एमाले केन्द्रीय सचिवालयमा बहुसंख्यक पदाधिकारीले जेन–जी आन्दोलनका घटनाप्रति नैतिक जिम्मेवारी लिँदै र कमजोरी स्वीकार गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । शुक्रबार भक्तपुरको गुन्डुमा बसेको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित बहुमत पदाधिकारीले जेन–जी आन्दोलनपछिको विकसित परिस्थितिमा पार्टीलाई पुनर्गठन गरी नयाँ दिशातर्फ लैजान ओलीले अध्यक्षबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बैठकमा नेताहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको समीक्षा, त्यसका राजनीतिक परिणाम र पार्टीले अब लिनुपर्ने रणनीतिबारे पालैपालो धारणा राखेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनका कारण पार्टीको जनसमर्थन र सार्वजनिक छविबारे पनि आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलबाट सुरु भएको बोल्ने क्रम ६ उपाध्यक्ष, महासचिव हुँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले धारणा राखेपछि शनिबार पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
बैठकमा पोखरेलसहित उपाध्यक्षहरू क्रमशः युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गुरु बराल तथा महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव ज्ञवालीले धारणा राखेका थिए । उनीहरूमध्ये उपाध्यक्ष बराल, महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव ज्ञवालीबाहेक बाँकी सबै पदाधिकारीले पार्टी पुनर्गठनका लागि ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विचार राखेका हुन् । शनिबार ओलीसहित बाँकी आठ पदाधिकारीले धारणा राख्नेछन् । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् ।
‘देश सञ्चालन गर्ने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई त्यति ठुलो घटनाबारे किन पूर्वसूचनाहरू भएनन्, स्वाभाविक प्रश्नहरू उठेका छन् । के–कस्ता कमजोरी भए, सुरक्षा अंगहरू किन प्रभावकारी परिचालन भएनन्, गहिराइमै पुगेर समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले, पार्टीले वा अरू क–कसका कमजोरी छन् भने पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र जनतासँग क्षमायाचना गरेरै अघि बढ्नुपर्छ,’ बैठकमा बहुसंख्यक पदाधिकारीको धारणा संश्लेषण गर्दै एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘घटनाका आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण होलान् । तर, आन्तरिक कमजोरी केही पनि नदेख्ने, एकोहोरो बाह्य हस्तक्षेप र षड्यन्त्र मात्रै भयो भन्ने कुरा यथार्थपरक हुँदैन र सबैले पत्याउँदैन । त्यसैले नयाँ परिवेशमा पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठनको दिशामा अगाडि बढाउन कमजोरी स्विकारेर अध्यक्षले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’
ती पदाधिकारीले अध्यक्ष ओलीले सम्मानजनक रूपमा पदत्याग गरेर पार्टीलाई पुनर्गठनको दिशामा लैजानुपर्ने धारणा बैठकमा उठेको बताए । ‘कसैले कुन भाषा त कसैले कुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो । कसैले महाधिवेशनबाट त कसैले तत्कालै राजीनामा गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव पनि राख्नुभो । तर, बहुसंख्यकको साझा धारणा अध्यक्षले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने नै छ,’ उनले भने, ‘गहिरो समीक्षा, आत्मसमीक्षा र कमजोरीप्रति क्षमायाचना गरेर नयाँ ढंगले पार्टीलाई पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नुपर्छ । खासगरी पार्टीको नेतृत्व फेरिनुपर्छ । वैचारिक–राजनीतिक, कार्यशैलीगत र संगठनात्मक रूपमा पुनर्गठन गरेर पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ ।’
तर, उपाध्यक्ष बराल र महासचिव पोखरेलले भने संकटका वेला नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई झन् कमजोर बनाउने भन्दै पुनर्गठनको मुद्दाको प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले पार्टी महाधिवेशनमै कार्यकर्ताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्न सक्ने विषयलाई एमालेविरोधी शक्तिहरूलाई झन् मलजल गर्ने गरी धारणा राख्नु गलत भएको बताएका थिए । उपमहासचिव ज्ञवालीले भने अहिले एमालेविरुद्ध ठुलो हमला भइरहेका वेला पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले छलफल र बहसमा दुई धार नदेखिएको दाबी गरे । छलफल हुँदा नेताहरूबाट विभिन्न विचार व्यक्त हुनु स्वाभाविक भए पनि साझा निष्कर्षका आधारमा शनिबार पार्टीले निर्णय गर्ने उनले बताए । ‘छलफलका वेला विभिन्न विचार व्यक्त हुनुलाई अन्यथा मानिँदैन । त्यो छलफलको स्वाभाविक प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘बैठकमा दुई धार देखिएकै छैन, निर्णय गर्दा एउटै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
ज्ञवालीले सकेसम्म छिटो महाधिवेशन गरेर पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सम्बोधन गर्ने बताए । उनले शनिबारको बैठकबाट महाधिवेशनको निर्णय हुने पनि बताए । ‘पार्टीले छिट्टै महाधिवेशन गरेर त्यहीँबाट अहिले उठेका सबै प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ र पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत आएका छन् । सम्भवतः भोलि प्रस्ताव तयार गरेर निर्णय गर्छौँ,’ ज्ञवालीले भने ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले वैधानिक फोरमबाटै नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा सम्बोधन गर्ने बताए । ‘बिस्तारै हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने कतिपय साथीका आवाज छन् । ती सबै आवाज ध्यानमा राखेका छौँ । पार्टी एकता सुदृढ गर्नुपर्ने छ । वर्षौँ लगाएर स्थापित गरेका लिगेसीहरूलाई रक्षा गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘संकटका वेला नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने पनि छ र आमजनता र पार्टी कार्यकर्ताको भावना पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । महाधिवेशनसम्म पुग्दा यी सबै विषय सम्बोधन गर्छौँ ।’
सचिवालय बैठकअघि अध्यक्ष ओलीले जिल्ला र प्रदेश नेतृत्वसँग लगातार तीन दिन छलफल गरेका थिए । ती सुझावलाई समेत ध्यान दिएर केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनमा गएर ‘फेस’ गर्ने, तर नेतृत्व नछोड्ने सोचमा ओली छन् । तर, उनीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरणको संगठित र संस्थागत दबाब बढ्न थालेको छ । सचिव पद्मा अर्यालले जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिबारे बैठकमा सघन र समीक्षात्मक छलफल भएको बताइन् ।
सम्भवतः आज ‘अर्ली महाधिवेशन’को निर्णय
पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढ्दै गएपछि अध्यक्ष केपी ओली शनिबारको बैठकमा ‘अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छन् । नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढ्दै गए पनि तत्काल नछाड्ने पक्षमा रहेका उनले एक वर्षअघि नै महाधिवेशन गर्ने विकल्प रोजेका हुन् ।
एमालेको दसौँ महाधिवेशन ०७८ मंसिरमा भएको थियो । विधानअनुसार ०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउने समयसीमा हुँदाहुँदै ओलीले अर्ली महाधिवेशन प्रस्ताव गर्न लागेका हुन् । महाधिवेशनमै जाँदा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक तोकेर जानुपर्ने मत पार्टीभित्र छ । तर, अर्ली महाधिवेशन गर्दा पुनर्गठनको मुद्दा पनि सम्बोधन हुने र बहुसंख्यक प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा उभिँदा पुनः नेतृत्वमा आउने ओलीको अपेक्षा छ । त्यही योजनाअनुसार उनले जिल्ला र प्रदेश नेतृत्वहरूसँग पालैपालो तीन दिनसम्म छलफल गरेर सुझाव पनि लिइसकेका छन् ।
‘पार्टीले छिट्टै महाधिवेशन गरेर महाधिवेशनको माध्यमबाट अहिले उठेका सबै जवाफ खोज्नुपर्छ र पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । सम्भवतः भोलि प्रस्ताव तयार गरेर निर्णय गर्छौँ होला,’ शुक्रबार सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘बिस्तारै हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने कतिपय साथीहरूको आवाज छ । ती सबै आवाजलाई ध्यानमा राखेका छौँ । वर्षौँ लगाएर स्थापित गरेका लिगेसीहरूलाई रक्षा गर्नुपर्नेछ । संकटको वेला नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने पनि छ र आमजनता र पार्टी कार्यकर्ताको भावनाको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । महाधिवेशनसम्म पुग्दा हामी यी सबै विषयको सम्बोधन गर्छौँ ।’
बहुसंख्यक पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा
बैठकमा ओलीको राजीनामाको पक्षमा उभिएका नेतामध्ये उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यबाहेक सबै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पूर्वनिर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले पहिल्यै भइसकेको सदस्यता नवीकरण स्थगित गरेर पूर्वराष्ट्रपतिको अपमान हुने गरी रोक लगाउने कामले उनको राजनीतिक अधिकार हनन भएको र यसले जनता र कार्यकर्तामा पनि गलत सन्देश गएको धारणा राखेका हुन् । सचिवालयमा निर्णय नगरिए नेताहरूले त्यसलाई आगामी २९ असोजमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि साझा प्रस्तावकै रूपमा लैजाने गरी धारणा राखेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
