नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सिफारिसविपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन भएको आरोप लगाएका छन्। बुधबारबाट ललितपुरस्थित रामबाघ महल पार्टी प्यालेसमा जारी केन्द्री कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले गैरसांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई संसदमार्फत् संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक प्रक्रियामार्फत् अगाडि बढाउन मात्रै सिफारिस दिएको दाबी गरेका हुन्।
गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र सम्मतिका आधारमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएका थिए। तर ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान बाहिरबाट सरकार बनाउन सिफारिस नदिएको दाबी गरेका छन्।
‘असामान्य परिस्थितिका बीचमा थप क्षति हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछिको अन्यौलपूर्ण अवस्थालाई निकास दिन हामीले संविधानसम्मत विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका थियौं। असहज परिस्थितिका बीचमा गैरसांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भएका पनि त्यसलाई संसदमार्फत् संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत् अगाडि बढाउने, त्यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्ने र कुनै पनि अर्थमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने हाम्रो स्पष्ट र दृढ अडान थियो। सोही अनुरूप संविधानसम्मत निकासका लागि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले सिफारिस गरेको थिएँ। त्यो सुझावविपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ। तसर्थ यो सरकार असंवैधानिक छ,’ उनले भनेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको बताएका छन्। यसले मुलुकलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकायविहीन अवस्थामा पु¥याएको र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति सिर्जना गरेको बताएका छन्।
‘युुसले जनताकमा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ। हाम्रो पार्टी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछ र विघटित प्रतिनिधि सभा तत्काल पुनःस्थापना हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ,’ उनले भनेका छन्।
