काठमाडौं महानगरपालिकाले अतिक्रममा परेका २३ अर्ब मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिएको छ ।महानगरका मेयर बालेन साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
आफूले महानगरको नेतृत्व लिए यता अतिक्रमणमा परेका उक्त मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरी सार्वजनिक उपयोग मै ल्याइसकेको मेयर साहले बताएका छन् ।हामी काठमाडौ महानगरमा आए पछि २३ अरब रुपियाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनी भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य
करिब २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्यउने लक्ष्य महानगरको रहेको उनले बताएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही नीति अनुसार सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिहेका महानगरले जनाएको छ ।
फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका उनले बताए ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ् अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीतिगत आधार मानी मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यन्वयन समिति गठन गरिएको र समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने महानगरले जनाएको छ ।
यस्तो छ मेयर बालेनले लेखेको स्टाटस–
हामी काठमाडौं महानगरमा आएपछि २३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य करिब २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण हटाउने हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनःप्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हामी निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने’ नीति लिएर काम गरिरहेका छौँ । यस क्रममा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
त्यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब रु. २३ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक उपयोगमै फिर्ता ल्याइएको छ । फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरू पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ । यसै क्रममा अतिक्रमण भएका केही खोला कोरिडोरहरू समेत हटाइएको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै, मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ।
समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । यस अभियानलाई सफल पार्न महानगर भित्रका सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूलाई पूर्ण सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । यस अभियानको सफलतासँगै हामीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भू–माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सक्नेछौँ । हामीलाई थाहा छ, यो कार्य केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव हुँदैन । तर हामीलाई विश्वास छ, सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले यो अवश्य सम्भव हुनेछ ।
रावल आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण यसैसाथ उपलब्ध गराएका छौँ । यो प्रतिवेदनले शहरी क्षेत्रमा अवस्थित बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजमा ठूला भनिएका नीति निर्माणकर्ताबाटै भएको प्रष्ट देखाएको छ । त्यसका विरुद्ध हामीले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममै पुनः प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकतासहित समावेश गरेका छौँ ।
यस प्रतिवेदन बाहेक तपाईंलाई कुनै व्यक्ति, संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा, कृपया काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी गराउनुहुन समेत अनुरोध छ ।
यो सङ्घर्ष, केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारण सबैको पहुँच बढाउन, जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साथै स्वाभिमानको रक्षा गर्न पनि हो ।
