चुनावमा नजाने र आफैंले दुइ पटक गरेकाे संसद विघटन गलत नै नभनेर संसद् पुनस्र्थापना मुख्यमा मुद्दा लाग्ने

पार्टीकाे विचार,राजनीतिक मुद्दाहरू र नैतिक प्रश्नहरूकाे कठघरामा एमाले

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अस्वीकार गर्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । एमालेले अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनबाट आफ्नो नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकबाट एमालेले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउनका लागि पनि पुनस्र्थापना अपरिहार्य भएको ठहर गरेको हो । ‘निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले एमाले केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ र त्यसले मात्रै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ,’ बैठककको निर्णयमा भनिएको छ ।

तर, यो निर्णयप्रति उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् भने अर्की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले त्यसप्रति समर्थन जनाएकी छिन् । अरू राजनीतिक दलहरूको जोड पनि निर्वाचनमै रहेको र पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा निर्वाचनविरोधी दलका रूपमा चित्रित हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै ज्ञवालीले पुनस्र्थापनालाई प्रचारात्मक नारा मात्र बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनु उपयुक्त हुने भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।

बैठकमा ३२८ सदस्यले धारणा राखेकोमा झन्डै एकतिहाइले पार्टी निर्वाचनको विरुद्ध छ भन्ने सन्देश नजाने गरी उपयुक्त निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए । तीमध्ये कतिपय केन्द्रीय सदस्यले भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग र आन्दोलनले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेकोसमेत धारणा राखेका थिए ।

बैठकले लोकतन्त्र र संविधान नै संकटमा परेको भन्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिलाई संवाद र सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरेको छ ।

बैठक समापन गर्दै ओलीले निर्वाचन सरकारको देखाउने दाँत मात्र भएको दाबी गरेका थिए । ‘आजको संकटको समाधान गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, संविधानलाई लिकमा लान पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना आजको हाम्रो मुख्य माग हुनुपर्दछ । निर्वाचन देखाउने दाँत मात्र हो । सरकार व्यवहारतः निर्वाचनको पक्षमा छैन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने ।

एमालेले विभिन्न घटनाक्रमबाटै सरकार निर्वाचन नगराउने पक्षमा रहेको पुष्टि हुने भन्दै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको औंल्याएको छ । ‘निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउँने दिशामा उद्यत् देखिन्छ’, एमालेले भनेको छ, ‘ निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग सम्बाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौँ, सम्पर्क समेत गर्न चाहिरहेको छैन । उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ । नेताहरूलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको छ ।’

एमालेले सरकारमा निर्वाचन गराउनेनियत नरहेको दावी गरेको छ । ‘प्रहरीबाट लुटिएका हजारौँ थान हतियार र गोलीगठ्ठा बाहिरै राखेर, हजारौँ कैदीहरूलाई खुलेआम हिँड्न र पुनः आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कसरी निर्भयतापूर्वक जनता समक्ष जान सक्छन् ? मतदाताहरू निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ? सरकार यी समस्याको समाधान गर्ने र निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतिर धकेल्ने उद्यत् देखिन्छ ।’ एमालेले भनेको छ ।

भारतसँग सुर्पदगी सन्धीसँग सम्बन्धित अन्तदेशीय सम्झौता गर्न लागेकोप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘कार्यादेश विपरीत अन्य मुुलुकहरूसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राजदूतहरू फिर्ता गर्ने, नियुक्ति र बर्खासी लगायत तपसिलका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ’ उसले भनेको छ ।

शान्ति सुरक्षा धेरै नाजुक अबस्थामा पुगेको र सरकार स्वयं नै तनाव सिर्जना गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै एमालेले देशैभर टोल सुरक्षा समिति गठनका लागि पनि आह्वान गरेको छ ।