काठमाडाैँ, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको भैपरी खर्चबापत सरकारले ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भैपरी खर्चबापत प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्न यो रकम निकासा गरिएको हो। पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राविधिक समितिले वर्गीकरण गरेपश्चात् घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरणका आधारमा उचित राहतको व्यवस्था गर्ने गरी तत्कालका लागि भैपरी खर्चबापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गते गरेको थियो। हालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको पहिचान एवं सहज र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ। गृहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार ८७६ परिचयपत्र पठाएको छ। ३८ वटा परिचयपत्र अस्पतालबाट वितरण गरिएको छ।
घाइते भएका व्यक्तिहरूको पुनः उपचारका लागि अस्पतालहरू तोकी ती अस्पतालहरूमा जेन–जी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसरी पुनः उपचारमा जाने घाइतेलाई निःशुल्क आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको छ। घाइतेको उपचारकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइनको व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिदिएको छ।
अहिलेसम्म घाइतेहरूको उपचारमा एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च
घाइतेहरूको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति गठन गरिँदै छ। यस समितिमा घाइतेका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन्। सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाएर घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० गते बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। घाइतेलाई दीर्घकालीन पुनस्र्थापनका विषयमा पनि सरकारी निकायहरूबिच गम्भीर छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।
मृतकका ५३ परिवारलाई पठाइयो राहत
गृह मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च पठाएको छ। ती मध्ये ४९ जनाका परिवारले प्राप्त गरिसकेको र चारजनाका परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। सहिदका आफन्तहरूबिच सहमति कायम गरी बाँकी चारजनालाई पनि सहायता उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।
भदौ ३० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र पाँच लाख रुपैयाँका दरले काजकिरिया तथा अन्य खर्चका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो रकम वितरण गरिनेछैन।
सोअनुसार हालसम्म पहिचान खुलेका ५३ जना मृतक परिवारलाई १५ लाखका दरले उक्त रकम पठाइएकोमा ४९ जनाको परिवारले बुझेको र अन्य चारजनाको परिवारलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ।
परिवारका सदस्यहरूको आग्रहबमोजिम मृतकका शवहरूको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारीसाधन एवं दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गरिएको थियो। यसअनुसार संखुवासभा, धनकुटा, सिराहा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा ६ जनाको शव हेलिकोप्टरमार्फत पठाइएर परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
सहिदको सम्मानमा गत असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। त्यस दिन राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइएको थियो। जेन–जी पुस्ताको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको उपयुक्त स्थानमा जेन–जी जागरण स्मारक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। जसम
ा नेपाल प्रहरी तीनसहित पहिचान खुलेका नागरिक ५३ जना छन्। १२ जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन। कारागारबाट भाग्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी १० जना कैदीको मृत्यु भएको छ। एकजना विदेशीको पनि ज्यान गएको छ।
सहिद घोषणा प्रयोजनका लागि मृतकहरूको पुष्टयाइँसहितको प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यकिन विवरण संकलनको कार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगले तीव्रताका साथ काम अघि बढाएको छ।
