दलित जेन जि एलाइन्सद्वारा दलितका मुद्दा र माग लिएर सञ्चार र कृषी मन्त्रीलाइ ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ

दलित जेन जि एलाइन्सले दलित समुदाय र जेज जीहरूका विभिन्न माग राखेर सरकारका मन्त्रीहरूलाइ भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ। मंगलबार एलाइन्सका संयाेजक जिवन तिरूवा,सह संयाेजक रूपक कुलाल लगाएतका अन्य जेन जी प्रतिनिधि र सल्लाहकारहरू दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष माेतिलाल नेपाली,अधिवक्ता त्रिलाेक चन्द विश्वास वि.के लगाएतकाे टाेलिले सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री जगदिश खरेललाइ भेटेर दलित समुदायकाे अधिकार,हकहित,मुद्दा र दलित जेन जी युवाहरूका माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे।

ज्ञापन पज्ञ बुझ्दै मन्त्री खरेलले दलित जेन जी एलाइन्सका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाे बताउँदै केहि मागहरूलाइ सरकारले तत्काल संवाेधन गर्ने जानकारी दिनुभयाे।

यस्ता छन् संचारमन्त्रीलाइ मुझाएका केहि मागहरूः

१.जेन जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने ७४ जना सहिदहरुलाइ राष्ट्रिय जेन जी सहिद घोषण गरियोस्,साथै मृतकका परिवारलाइ उचित क्षतिपूर्ती सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने
२.२४०० भन्दाबढी घाइतेहरु अहिले पनि विभिन्न अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेको अवस्थ छ,उनीहरुलाइ निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टीको साथै रोजगारीको पनि पूर्ण शुनिश्चिसता गरियोस्।
३.वर्तमान नव गठित अन्तरिम सरकारमा दलित समुदायबाट १ जना कृषी मन्त्री डा.मदन परियारलाइ सहभागि गराएकोमा धन्यवाद सहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा १५ प्रतिशत दलित समुदायबाट थप योग्यता,विज्ञता,अनुभवि र क्षमताका आधारमा मन्त्रीपरिषदमा सहमागी गराइयोस्
४.अन्तरिम सरकारले गर्ने संवैधानिक र कुटनितीक नियुक्तीहरुमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा गरियोस्।
५.आगामी हुन गइरहेको निर्वाचनमा तत्काल निर्वाचन ऐन संशोधन गरी,दलित समुदायका लागि प्रत्यक्ष तर्फ कम्तीमा १५ प्रतिशत सिट सुरक्षीत गर्ने व्यवस्था गर्नुसाथै निर्वाचन आयोगमा दल दता गर्दा राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन अध्यादेश मार्फत ल्याइ राजनीतिक दलहरुको सबै तहहरुमा जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।
६.२१ औं शताब्दिमा नेपाली समाजमा व्याप्त अमानविय जातिय विभेर र छुवाछुतको अन्त्यको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगलाइ अधिकार,स्रोध साधन सम्पन्न अर्धन्यायीक निकायमा रुपान्तरण गरियोस्

७.स्टार्टअप र ईनोभेसन हपका लागि दलित सहभागिता बढाउने ।
८.डिजीटल स्टार्ट अनुदान र लगानी सहयोग गर्ने ।
९.अनलाईन भेदभाव, साईबर धम्कीवाट सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने ।
१०.डिजिटल डेटा र नीति निर्माणमा दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने, डिजिटल पहुंच र पूर्वाधार विकास जसमा सबै दलित वस्तीमा सुचना प्रविधि पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
११.सामुदायिक डिजिटल केन्द्र साईबर हव स्थापना गर्ने जहां कम्यूटर ईन्टरनेट डिजिटल उपलव्ध गराउने ।
१२.डिजिटल उपकरण सस्तोमा दलितलाई उपलव्ध गराउन ल्यापटप सस्तो वितरण पसल खोलेर सहज उपलव्ध गराउने ।

यस्तै दलित जेन जि एलाइन्सले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारलाइ पनि धेटेर विभिन्न माग सिहत ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ। मन्त्री परियारले दलित जेन जी घाइतेहरूलाइ राेजगारी व्यवस्था मिलाउने देखि पुरा गर्न सक्नेमागहरू तत्काल पुरा गर्ने बताउनु भयाे।

यस्ता छन्  कृषीमन्त्रीलाइ मुझाएका केहि मागहरूः

१.जेन जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने ७४ जना सहिदहरुलाइ राष्ट्रिय जेन जी सहिद घोषण गरियोस्,साथै मृतकका परिवारलाइ उचित क्षतिपूर्ती सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने
२.२४०० भन्दाबढी घाइतेहरु अहिले पनि विभिन्न अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेको अवस्थ छ,उनीहरुलाइ निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टीको साथै रोजगारीको पनि पूर्ण शुनिश्चिसता गरियोस्।
३.दलित समुदायलाइ सहुलियत ऋण वित्तिय पहुँच
४.दलित सिमान्तकृत समुदायका लागि साना उद्दम कृषि व्यवशाय र स्वावलम्बी कार्यक्रम ।
५.दलितको लागि सस्तो वा विनाधितो निशुल्क ऋण सुविधा उपलव्ध गराउने ।
दलित कृषक क्षमता विकास तथा उद्दमशलिता कार्यक्रम जस्मा कृषि उद्दम बीउ उत्पादन, पशुपालन, मौरी पालन, वाखा पालन, च्याउखेती तथा सीपमुलक तालिम ।
६.दलित बस्तीमा कृषि नमुना गाउँ ९मोडेल एग्री मिलेज० कार्यक्रम गर्ने ।
७.दलित कृषिर्कका लागि भूमि पहुंच कार्यक्रम
८.दलित सीमान्तकृत समुदायहरु। मुसहर, वादी, चिढिमार, डोम, गन्धर्व। आदिलाई भूमि उपलव्ध गराउने र भूमि पहुंच। ल्याण्ड एकिसस प्रोग्राम। तथा नमुना दलित सिमान्तकृत कृषि गाउ ष्लअगिकष्खभ बनचय खष्ििबनभ
९.प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमलाई दलित लक्षित वर्ग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।