काठमाडाैँ, गृह मन्त्रालयले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा बनाएको छ । बुधबार बसेको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यदलको बैठकले मस्यौदा बनाएर छलफल अघि बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले संयोजक रहेको कार्यदलमा चारै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि छन् । एकीकृत सुरक्षा योजना दुई–चार दिनभित्रै तयार हुने सो कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका गृह मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्र आचार्यले बताए ।
‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा बनाएर छलफलमा छ,’ उनले भने, ‘दुई–चार दिनभित्रै त्यसलाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’
कार्यदलमा नेपाली सेनाका सहायकरथी मनोज थापा, नेपाल प्रहरीका डिआइजी दीपक रेग्मी, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी दीपक अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल सदस्य तथा गृहका उपसचिव आचार्य सदस्यसचिव छन् ।
२१ फागुनका लागि घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तयारीलाई तीव्रता दिएको हो । दुई साताअघि बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सुरक्षा योजना अघि बढेको हो । समितिको निर्णयअनुसार एकीकृत सुरक्षा गस्तीसमेत सुरु भइसकेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले बताए ।
मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि मंसिर दोस्रो साताभित्र सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, मतदान केन्द्रको वर्गीकरणसमेत थालिसकेको छ । उपसचिव आचार्यका अनुसार बुधबारसम्म ६९ जिल्लाले सबै मततान केन्द्रको सुरक्षा संवेदनशीलता वर्गीकरण गरेर पठाइसकेका छन् । बाँकी आठ जिल्लाले पनि पठाउने तयारी गरेका छन् । मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन चरणमा वर्गीकरण गरी त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालनको योजना बनाउन लागिएको छ । साथै, हेलिकोप्टरमार्फत मतपेटिका ओसार्नुपर्ने स्थानहरूको समेत विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै, जिल्लाहरूलाई पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षाकर्मी अह्रनखटन गर्न लागिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले सुरक्षाकर्मीको भौतिक स्रोतसाधनमा ठुलो क्षति पुगेकाले यसपटक निर्वाचनमा खर्च बढ्ने अवस्था छ । सवारीसाधनदेखि पोसाकसम्म ठुलो संख्यामा खरिद गर्नुपर्ने प्रहरीले जानकारी गराएको छ । प्रहरीले केही सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने अन्य बन्दोबस्तीका सामान पनि खरिदका लागि छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । हाल प्रहरीले सयवटा सवारीसाधान खरिद गर्न ४२ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट पाइसकेको छ । सञ्चारसाधन तथा भिड नियन्त्रणका सामान पनि तत्काल खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
सेनाले बनायो एकीकृत सुरक्षा योजनाका लागि समिति
नेपाली सेनाले पनि निर्वाचन सुरक्षा योजनाका लागि छलफल थालेको छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ अनुसार सुरक्षा योजना बनाउन सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको समिति बनेको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले बताए । सुरक्षा योजना बनिसकेपछि एकीकृत सुरक्षा सेल बन्ने उनी बताउँछन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन सेल बनाएर गृहकार्य थालिसकेका छन् ।अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ।
