रास्वपाको राजनीतिक नक्साःनेताकाे बचाउ,जेन–जी आन्दोलन पुराना दलको शासकीय अनैतिकता र अक्षमताको परिणाम, अन्तरिम सरकार संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता, निर्वाचन नै निकास

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जेन–जी आन्दोलन पुराना दलहरूको शासकीय अनैतिकता, दम्भ र अक्षमताको परिणाम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, अन्तरिम सरकार संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता भएको र आगामी निर्वाचन नै स्थायित्व र समाधानको एक मात्र बाटो भएको रास्वपाको निष्कर्ष छ ।

शुक्रबारदेखि चितवनको सौराहामा सुरु केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जेन–जीमार्फत आमनागरिकको असन्तोष प्रस्फुटन भएको उल्लेख छ । पाँच सयभन्दा धेरै प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सुरु बैठकले पार्टीलाई जनस्तरमा थप विस्तार र सुदृढ बनाउन केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनमा तोकिएको चुनावको रणनीति बनाउन र पार्टीको ४० महिने यात्राको समीक्षासहित राजनीतिक÷सांगठनिक कार्यदिशालाई थप दिशानिर्देश गर्न रास्वपाले बैठक आह्वान गरेको हो । राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत अर्यालले संगठनात्मक समीक्षासहित पुनर्संरचना र सुदृढीकरणमा जोड दिएका छन् ।

पार्टीलाई ग्रासरुटसम्म पु¥याउने र पुगिसकेको ठाउँमा सुदृढ र गतिशील बनाउने रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘जनपक्षीय एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न शासनसत्तामा पार्टीको निर्णायक उपस्थिति हुनैपर्छ । त्यसका लागि चुनावी परिणाम अनिवार्य सर्त हो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यो बैठकले चुनावी नीति, योजना र कार्यक्रम पनि बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी पार्टीका आन्तरिक नीतिहरू, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा लिनुपर्ने दृष्टिकोण र राख्नुपर्ने धारणा एवं आगामी दिनमा लिने प्रमुख कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेछ ।’

केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका प्रमुख विषय

यस कारण जेन–जी आन्दोलन
जेन–जी आन्दोलन पुराना दलको शासकीय अनैतिकता र अक्षमताको परिणाम भन्दै रास्वापले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘जेन–जी आन्दोलनको मुख्य कारक पुराना दलका हर्कत र जनविरोधी गतिविधि हुन् र आधारचाहिँ तिनैमार्फत सिर्जित दलीय सिन्डिकेट, राज्य दोहन र भ्रष्टाचार÷कुशासन नै हो ।’ साथै रास्वपाले अब पुराना दलका नेताहरूको हातमा हतकडी लाग्ने दाबीसमेत गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘हामीले पनि निरन्तर सचेत गराउँदै आएका थियौँ– संसदीय अंकगणितको बलमा शासकीय अहंकार, दम्भ र अकर्मन्यता बढ्दै गयो भने नागरिकमा चुलिँदै गएको आक्रोश विस्फोट हुनेछ । सभापति रवि लामिछानेज्यूले कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा सरकार बनेलगत्तै त्यसलाई ‘अन्तिम भोज’को संज्ञा दिँदै यस्तो समीकरण पनि असफल हुँदाको नतिजा कल्पना गर्नुभएको छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । तस्करले दिएका तिम्रा हातका घडी खोस्छन् भन्नुभएको थियो । नभन्दै त्यो दिन आयो पनि । अब त्यही हातमा हतकडी पनि लाग्छन् ।’

पाँच कारण
रास्वपाले प्रतिवेदनमार्फत जेन–जी आन्दोलनका पाँच प्रमुख कारण उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनको पहिलो कारण हो–०६२÷६३ पछि स्थापित गणतन्त्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो शासन गरे पनि कटुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा, सत्ता स्वार्थ र अस्थिरताले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । यस्तै, दोस्रो कारण– ठुला–ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि प्रभावकारी छानबिन नहुँदा दण्डहीनता संस्थागत बन्यो । यसबाहेक तेस्रो कारण– सुशासन अभाव, ढिलासुस्ती र घुस–बिचौलियाको प्रवृत्तिले नागरिक आक्रोश बढायो । चौथो कारणमा– परम्परागत गुटबन्दी, नातावाद र कृपावादले नयाँ पुस्ता र विचारलाई स्थान नदिँदा जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोज गरे । र, पाँचौँ– रोजगारी र भविष्य नदेखेका युवाको निराशा र असन्तुष्टिले अन्ततः जेन–जी आन्दोलनको रूप लियो ।

चुनाव नै निकास
रास्वपाले अन्तरिम सरकार संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता भन्दै निर्वाचन नै निकास भएको निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘संवैधानिक प्रबन्धबाहिरबाट न्यूनतम स्वीकार्यतासहित ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने सीमित कार्यादेश दिएर बनाइएको सरकार परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज, तर आन्दोलनको म्यान्डेट हो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘घोषित मितिमा अन्तरिम सरकारले गर्ने निर्वाचन नै ‘डिरेल’ भएको संविधानलाई लिकमा ल्याउने वैध, सरल र सहज बाटो हो ।’

रास्वपाले आन्दोलनको म्यान्डेट र भावना संस्थागत गर्ने पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया निर्वाचन भएको उल्लेख गरेको छ । ‘निर्वाचनमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू (नयाँ दल, शक्ति र जेन–जीका समूह) एकीकृत हुन सकेनन् भने पुराना शक्तिले टाउको उठाउने सम्भावनासँगै प्रतिक्रान्तिको खतरा बढ्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘अर्कोतर्फ, आन्दोलनको श्रेयका कारण भन्दै एउटा खास पुस्ताविशेषको मात्रै आवाज र मुद्दाले प्रश्रय पाउने परिस्थितिप्रति पनि वेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’ रास्वपाको अर्जुनदृष्टि नै आगामी चुनाव भएको र त्यहीअनुसार नीति, कार्यक्रम र संगठनात्मक गतिविधि निर्देशित गरिने पनि उल्लेख छ ।

रास्वपाले सुधारका एजेन्डाहरू तय नगरिए आगामी चुनाव पनि निरन्तरता मात्रै हुने चेतावनी दिएको छ । ‘आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार सत्ताच्युत भएकासहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई विश्वासमा लिएर र बाध्य पारेर शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि तत्काल संविधान संशोधन गर्ने सम्भावनालाई आन्दोलनकारी र उसकै विश्वासमा बनेका प्रधानमन्त्रीले समेत मुख्य अडान नबनाउँदा फागुन २१ मा संसदीय चुनावकै अर्को संस्करणले आन्दोलनको म्यान्डेट र नागरिकको शासकीय परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन नगर्नेचाहिँ निश्चित छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

रास्वपाका एजेन्डा नै राष्ट्रिय एजेन्डा
राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले उठान गरेका मुद्दा अहिले राष्ट्रका एजेन्डा बनेको दाबी छ । ‘लोकप्रियताका लागि होइन, राजनीतिको दिशा र दशा बदल्न हामीले जुन–जुन एजेन्डा÷मुद्दाको पैरवी गरेका थियौँ, आज तिनै राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य एजेन्डा बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘स्थिर शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश तहको पुनर्संरचना, भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाही आज सबैको साझा एजेन्डा बनेका छन् । यसले हाम्रो स्थापना, उपस्थिति र हस्तक्षेपलाई पुष्टि गरेको छ ।’

पुस्ताको हिसाबले मात्र होइन, मुद्दाको हिसाबले पनि आफूहरू जेन–जीसँगै रहेको रास्वपाको तर्क छ । ‘सुशासनको पक्ष, भ्रष्टाचारको अन्त्य मात्र होइन, राजनीतिमा युवापुस्ताको सार्थक हस्तक्षेप हाम्रा समान मुद्दा हुन् । हामी ०८४ मा मतबाटै यिनीहरूलाई तह लगाउने योजनामा थियौँ । त्यसलाई हामीले निलो क्रान्ति भन्दै आएका पनि थियौँ । तर, जेन–जीले ०८४ सम्म कुरेनन्, रातो क्रान्ति गरे । मुद्दा, माग र उपलब्धिमा जेन–जी र हामीमा फरक थिएन÷छैन । मात्रै क्रान्तिको बाटो फरक भएको हो,’ प्रतिवेदनमा छ ।

दोषीलाई कारबाही तत्कालीन कार्यभार
रास्वपाले सरकारको तत्कालीन कार्यभार हत्या–विध्वंसको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नु रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘स्कुले विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखमा होइन, आफ्नै सुरक्षाको चिन्तामा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । हामी अत्यन्तै प्रस्ट रूपमा भन्छौँ– २३ गते राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा जनहत्या भएकै कारण २४ गतेका घटना भएका हुन् । तर, दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अपराध र संलग्नताको आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सुरुवात २३ गते नरसंहार गर्नेबाट हुनुपर्छ ।’

संसद् पुनस्र्थापना होइन निकास
रास्वपाले संसद् पुनस्र्थापनाले निकास नदिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छ । ‘कथं संसद् पुनस्र्थापना भयो भने फेरि पुगिने त्यहाँ नै हो, जुन संसद्ले सरकार त देला । तर, जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट र जनभावनाअनुसार निकास दिन सक्दैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यो तथ्यलाई संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेका दलहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्नैपर्छ । सरकारले क्षणिक आग्रह–पूर्वाग्रह र दलहरूले पनि तत्कालीन स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशलाई पुनः लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन फागुन २१ को निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति र अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ ।’

सरकारप्रति शंका र सर्त
रास्वपाले मुद्दा र कार्यशैलीका आधारमा सरकारलाई समर्थन हुने, तर अनन्तकालीन नहुने स्पष्ट गरेको छ । ‘नागरिक सरकारलाई हाम्रो समर्थन निःसर्त एवं अनन्तकालीन हुन भने सक्दैन । वर्तमान सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेदेखि सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य र निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम–कारबाहीसम्म कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले हाम्रो शुभेच्छा र सद्भावको निरन्तरता वा क्रमभंगता निर्धारण गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

वैकल्पिक शक्तिको संयोजनबारे
रास्वपाले वैकल्पिक शक्तिहरूको एकतामा जोड दिएको छ । ‘पुराना दलहरूको शासकीय अक्षमतालाई रोक्न एक सशक्त र विश्वसनीय वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन अपरिहार्य छ । यसका लागि देशको विकास, सुशासन र परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध नयाँ दल, समूह र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु अनिवार्य हुन्छ । सानातिना स्वार्थ र अहंलाई त्यागेर बृहत् सहकार्यको भावनाका साथ अघि बढे मात्र जनताले एउटा भरपर्दो विकल्प पाउनेछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साझा एजेन्डा, स्वच्छ छवि र परिवर्तनप्रतिको दृढसंकल्पका साथ वैकल्पिक शक्तिहरू सकेसम्म एउटै पार्टी भएर, नसके पनि एउटै चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिए मात्र पुराना दलहरूको विरासतलाई चुनौती दिन र जनताको विश्वास जित्न सम्भव हुनेछ । यो एकता केवल चुनावी रणनीतिका लागि मात्र नभई देशमा साँच्चिकै परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि आधारभूत सर्त हो ।

तर, नेतृत्व कब्जा गर्ने नियत स्वीकार्य नहुने रास्वपाको भनाइ छ । ‘वैकल्पिक राजनीतिक दलमध्ये जनअनुमोदनका दृष्टिले सबैभन्दा ठुलो हुनुको नाताले पनि परिवर्तनकारी दल, संगठन, समूह वा व्यक्तिलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको हो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘पार्टीको इतिहास र पहिचान उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ । पार्टी बनाउने चाहनालाई स्वागत छ । तर, ‘कब्जा’ गर्ने नियतको चाहिँ खुला प्रतिवाद गर्छौँ नै ।’

यद्यपि, सहकार्यको ढोका खुलै राखेको छ । ‘रास्वपाले समान विचार र कार्यशैली भएकाहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्छ । र, उनीहरूसँग सहकार्यको आधार र विश्वासको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सम्भव हुनेसँग एकता गर्ने, नहुनेसँग मोर्चाबन्दी र त्यो पनि नहुनेसँग सीमित मुद्दामा तत्कालीन सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आधार बनाउँदै लैजान्छ ।’

चुनावी नारा– सुधार ः सोचदेखि शासनसम्म
रास्वपाले चुनावी अवधारणा र एजेन्डा पनि प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा छ, ‘सुधार ः सोचदेखि शासनसम्म’ नाराले नागरिकको सोचाइ परिवर्तनदेखि शासन–सत्ताको सुधारसम्मलाई एकीकृत गर्छ । हामीलाई समग्र राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रणालीमा सतही सुधार वा टुक्रे परिवर्तन होइन, आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । र, यो परिवर्तनको आधार हो– नेपाली समाजको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारमै रूपान्तरण । हामी जनताको मानसिकता, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र समग्र शासन प्रणालीमै व्यापक सुधार चाहन्छौँ ।’

संविधान संशोधनका लागि अविलम्ब सुझाव कार्यदल
रास्वपाले संविधान संशोधनका लागि अविलम्ब सुझाव कार्यदल गठन गर्न माग गरेको छ । संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने एजेन्डा पनि उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय एकता झल्किने गैरदलीय र समावेशी ‘विद्वत् सभा’ हुनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री योग्य र विषयविज्ञ नेपाली नागरिकबाट छान्न पाउने व्यवस्था र सांसदको भूमिका विधायिकी मात्र रहने गरी संविधान संशोधनमा जोड दिएको छ । संघीयताको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँचवटा प्रदेश मन्त्रालय रहने तथा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार, स्थानीय तह संख्या पाँच सयभन्दामुनि हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक र न्यायपरिषद् खारेज, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र राजनीतिक हस्तक्षेमुक्त, अधिकार र स्रोत–साधनसम्पन्न अख्तियार हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई तिनले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको आधारमा राज्यको अनुदान र अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारका काण्डका छानबिन र कारबाही गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, मौलिक हकको कार्यान्वयन र समतामूलक समृद्धिमा जोड दिएको छ ।

नेतृत्वको प्रतिरक्षा
रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेमाथिको प्रतिशोधविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ जारी राखेको पनि जनाएको छ । ‘तत्कालीन सरकारले राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएर तथ्यहीन अभियोग लगाएका कारण पनि सिंगो पार्टीपंक्ति सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको षड्यन्त्रमा उभिएको हो । किनकि, राज्यले नै षड्यन्त्रमूलक रूपमा नेतृत्वको बदनामीसँगै पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्छ भने त्यसविरुद्ध संस्थागत प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामी न मुद्दामा चुकेका छौँ न कर्तव्यमा । सभापति र उहाँका मुद्दालाई जोडेर पार्टीप्रति गरिँदै आएको कुप्रचार हामीमाथिको समग्र षड्यन्त्रकै अंश हो भन्नेमा हामी सचेत छौँ,’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा सभापतिविरुद्ध कहाँ–कहाँ प्रतिशोध भयो भनेर उल्लेख छ ।

नेतृत्वहरूलाई विस्थापति होइन, स्थापित गर्ने समय
प्रतिवेदनमा पार्टी ‘रिफर्म’का नाममा मूल नेतृत्व नै आयात गर्नुपर्ने अघोषित नीति र त्यहीअनुसारको प्रचारबाजी स्वीकार्य नहुने उल्लेख छ । ‘हामी पुराना पार्टीहरूजस्तो पूरै भत्काएर नयाँ ‘रिफर्म’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौँ । हामी त पार्टी निर्माणकै क्रममा छौँ । चौतर्फी रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले मूलमूल नेतृत्वमा प्रहार गरी पार्टीलाई नै सकाइदिने योजनालाई बुझ्न सकेनौँ भने हामीले पनि हार्छौँ र जनतालाई पनि हराउँछौँ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘त्यसैले अहिले नेतृत्वहरूलाई विस्थापति होइन, स्थापित गर्ने समय हो । पार्टी ‘रिफर्म’ गर्नुपर्छ र पार्टीमा चर्चित व्यक्ति–व्यक्तित्वलाई भिœयाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने जायज कुरामा शतप्रतिशत सहमत हुँदाहुँदै पनि ‘रिफर्म’ वा ‘स्वागत’को बहानामा मूल नेतृत्व नै आयात गर्नुपर्ने अघोषित नीति र त्यहीअनुसारको प्रचारबाजीचाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

तोकिएको मितिमा महाधिवेशन असम्भव
निर्वाचनका कारण महाधिवेशन तोकिएको मितिमा गर्न कठिन हुने रास्वपाको भनाइ छ । ‘अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थितिका कारण फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । निर्वाचनकेन्द्रित अभियानमा जुट्नुपर्ने भएकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन असम्भवजस्तै देखिएको छ । त्यसैले, महाधिवेशन गर्ने अर्को मिति यकिन गर्नुपर्नेछ । तर, फागुनको चुनाव सुनिश्चितताले मात्रै अर्को मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । फागुनमा चुनाव भएलगत्तै महाधिवेशन गर्ने योजनामा यस विस्तारित बैठकले केन्द्रीय समितिलाई मूर्त र व्यावहारिक सुझाव दिने अपेक्षा छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

तीन लाख सदस्य
बैठकमा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा पार्टीको कुल सदस्य संख्या दुई लाख ४१ हजार ७९९ रहेको उल्लेख छ । भेरिफाई (प्रमाणित) भएको कुल सदस्य संख्या एक लाख ७३ हजार ५९ छ । क्लस्टरतर्फ महिला सदस्य १४ प्रतिशत, आदिवासी–जनजाति १९.३ प्रतिशत, मधेशी चार प्रतिशत, थारू १.५ प्रतिशत, मुस्लिम १.१ प्रतिशत, दलित ७.३ प्रतिशत सदस्य छन् । ६२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, एउटा सल्लाहकार परिषद्, दुईवटा आयोग र ३८ वटा विभाग छन् । सातवटा प्रदेश समिति र प्रत्येक प्रदेशमा विभागहरू क्रियाशील छन् । ७४ जिल्ला, ५५० पालिका र चार हजार वडास्तरीय समिति छन् । २५ सय वडा र ५० वटा पालिकामा अधिवेशनबाटै नेतृत्व छानिएको छ ।

‘डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङबाहेकका ७४ जिल्लामा जिल्ला समिति रहेको छ । उल्लिखित तीन जिल्लामा सदस्यहरू हुनुहुन्छ र संगठनका प्रयासहरू जारी छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘अहिले पार्टीको वडा र पालिका अधिवेशनहरूको निरन्तरता छ । केही जिल्लासमेत अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा छन् । तर, अझै चार हजार ४८७ वडा र २८९ पालिकामा हामीले संगठन निर्माणको कार्य पु¥याउन सकेका छैनौँ ।’ प्रतिवेदनमा ३५ देशमा रास्वपाको सञ्जाल विस्तार भइसकेको र नेपालीको संख्या धेरै रहेका कतिपय देशका मुख्य सहरमा समेत समिति क्रियाशील रहेको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।