शिक्षामन्त्री पुनकै परीक्षाःशिक्षक राजनीति रोक्न पत्राचार,सदस्यता भेटिए बर्खास्त गर्ने चेतावनी

अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक दलसँग आबद्ध शिक्षकहरूमाथि कारबाही गर्ने ‘कठिन’ पहल थालेका छन् । अधिकांश शिक्षक विभिन्न दलका सदस्य वा सक्रिय रहे पनि उनीहरूविरुद्ध ठोस कदम नचालिएको अवस्थामा मन्त्री पुनले राजनीतिक संलग्नतालाई कारबाहीको विषय बनाउने चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । उनले राजनीतिक आबद्धता रहेका प्राध्यापक र कर्मचारी पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् ।

आइतबार मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पुनले राजनीतिक दलमा आबद्ध नहुन शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई जानकारी तथा ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत अनुरोध गरेका छन् । उनले पेसागत मर्यादाविपरीत राजनीतिमा लागेर शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संलग्नता पुष्टि भएका शिक्षक र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने तयारी अघि बढाएका हुन् । पत्रअनुसार दलमा आबद्ध शिक्षकले सदस्यता तथा सक्रियता नछाडे दोस्रो चरणमा कारबाही गर्ने मन्त्री पुनको तयारी छ ।

मन्त्री बनेलगत्तै राजनीतिक आबद्धता भएका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको विवरण खोज्न थालेका पुनले दलको सक्रिय कार्यकर्ता तथा सदस्यता भेटिए बर्खास्तसमेत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पेसागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रबन्ध गरेको सर्वविदितै छ,’ मन्त्री पुनले पत्रमा भनेका छन्, ‘कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

मन्त्री पुनका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल, टेलिफोनलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज, शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूबाट शिक्षकहरू राजनीतिमा सक्रिय रहेको र पठनपाठन खस्केको गुनासा आएका छन् । यसैका आधारमा आइतबार मन्त्रालयमा बैठक बसेर निर्णय गरिएको र उक्त पत्र सबै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा इमेलमार्फत पठाइएको बताए ।

मन्त्री पुनले नेपाल शिक्षक महासंघसँग आबद्ध पेसागत संगठनहरू श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि रहे पनि उनीहरूले सौदाबाजी गरेको दाबी गरेका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत संघसंगठनहरूले पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेसागत आचरणविपरीत काम गरिरहेको मन्त्री पुनको दाबी छ ।

महासंघका अनुसार हाल देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षकको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । महासंघका अनुसार यीमध्ये तीन लाख सरकारी शिक्षक छन् । उनीहरू धेरैजसो कुनै न कुनै पार्टीका सदस्य छन् । १५ वटा पार्टीनिकट पेसागत संगठन महासंघमा आबद्ध छन् । तीन ठुला दलमा मात्रै दुई लाख २० हजार शिक्षक आबद्ध छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९०, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् ।

दलनिकट शिक्षक संघ–संगठनका नेताले भने मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने चुनौती दिएका छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए । ‘किताब बेच्न हिँड्ने व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्री बनाइयो, उहाँसँग शिक्षा क्षेत्रको ज्ञान निकै कम रहेछ । उहाँले शिक्षकलाई साँघुरो मनले हेर्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘ट्रेड युनियन अधिकार हाम्रो अधिकार हो । हाम्रो पेसागत संगठन अनन्तकालसम्म रहन्छ । यो अधिकार हनन भए सडकमा उत्रिन्छौँ ।’

एमालेनिकट शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंश शाहीले शिक्षकले शिक्षामन्त्रीले जथाभावी गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘शिक्षकहरू माथिल्लो पदमा छैनन् । नागरिकको हैसियतले भोट हाल्न र आस्था राख्न त पाउनुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ३४ मा ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ । अहिले नयाँ शिक्षा ऐन बनेको छैन । ऐन नबन्दै शिक्षामन्त्रीले जे पनि गर्न मिल्दैन, शिक्षकलाई तनाव दिएपछि पढाइ पनि खस्किन्छ ।’

माओवादीनिकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षकहरूले विचारअनुसारको आस्था राख्न पाउने दलिल गरे । ‘शिक्षकहरूले मतदान गर्न पाउँछन्, यो प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यता हो । शिक्षकको पनि विचार हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले आस्था राख्न पाउनुपर्छ । श्रम ऐनअनुसार ट्रेड युनियन गठन भएका छन्,’ उनले भने, ‘दलको कार्यकारी समितिमा कुनै पनि शिक्षक छैनन् । घटक तथा शुभेच्छुक संस्थामा शिक्षक आबद्ध छन् । बर्खास्तको धम्की मान्दैनौँ । कक्षाकोठामा कर्तव्यपालना गरिरहेका छौँ ।’

शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न हुनबाट अलग राख्ने हो भने नेपाल शिक्षक महासंघ र दलहरूकै विधान संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । त्यसो नभए मन्त्री पुनको निर्देशन अहिलेको रमाइलो मात्रै हुने र शिक्षकहरूले टेर्ने सम्भावना कम रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

‘साँच्चै नै शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट अलग गर्ने हो भने शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दलको विधान संशोधन गर्नुपर्छ, घोषणापत्रमै उल्लेख गर्नुपर्छ । आदेशले मात्रै शिक्षकले टेर्दैनन् । यो रमाइलो मात्रै हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । कोइरालाका अनुसार शिक्षक महासंघको विधानमै पार्टीनिकट घटकमा आबद्ध शिक्षक सम्बन्धित राजनीतिक दलको केन्द्रीय तहको नेता बन्न सक्ने प्रावधान छ । शिक्षकहरूले सदस्यताबापत पार्टीलाई लेबीसमेत बुझाउने गरेको कोइराला सुनाउँछन् ।

यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेकी थिइन् । निर्वाचन आयोगसँग तथ्यांकसमेत माग गरी उनले कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको वेला सत्ता परिवर्तन भएपछि रोकिएको थियो ।

मन्त्री पुनका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. सागर ढकालले यसअघि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ हुँदा पनि शिक्षकहरूको राजनीतिक सक्रियता रोक्ने प्रयास थालिएको र अहिले त्यसैको कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बताए । ‘शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा लागे भनेर मन्त्रालयलाई थुप्रै पत्र प्राप्त भएका छन् । शिक्षकहरूले पढनपाठन गरेर विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन,’ उनले भने ।

विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८१ मा पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलबाट अलग राख्न खोजिएको थियो । तर, शिक्षक महासंघको आन्दोलन र अडानपछि ट्रेड युनियन अधिकार विधेयकमा पनि समेट्ने तयारी भएको थियो । संसद् विघटनसँगै विधेयक निष्क्रिय छ ।

मन्त्रालयले शिक्षक–कर्मचारीलाई पेसागत संगठनहरू गैरराजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको हुने गरी पुनर्गठन गर्न निर्देश गरेका छन् । ‘शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंगठनहरूलाई गैरराजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोहीबमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्दछु,’ मन्त्री पुनले पत्रमा भनेका छन्, ‘आफ्नो पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्नेसमेत जानकारी गराउँदछु ।’

सबै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई इमेलमार्फत पठाइएको जानकारीपत्रमा मन्त्री महावीर पुनले भनेका छन्– सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पेसागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रबन्ध गरेको सर्वविदितै छ । कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

सोमनाथ गिरी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ (कांग्रेसनिकट)
किताब बेच्न हिँड्ने व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्री बनाइयो, उहाँसँग शिक्षा क्षेत्रको ज्ञान निकै कम रहेछ । उहाँले शिक्षकलाई साँघुरो मनले हेर्नुभएको रहेछ । ट्रेड युनियन अधिकार हाम्रो अधिकार हो । हाम्रो पेसागत संगठन अनन्तकालसम्म रहन्छ । यो अधिकार हनन भए सडकमा उत्रिन्छौँ ।

हंश शाही, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एमालेनिकट)
शिक्षकहरू माथिल्लो पदमा छैनन् । नागरिकको हैसियतले भोट हाल्न र आस्था राख्न त पाउनुप¥यो नि । संविधानको धारा ३४ मा ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ । अहिले नयाँ शिक्षा ऐन बनेको छैन । ऐन नबन्दै शिक्षामन्त्रीले जे पनि गर्न मिल्दैन, शिक्षकलाई तनाव दिएपछि पढाइ पनि खस्किन्छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– साँच्चै नै शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट अलग गर्ने हो भने शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दलको विधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले दलहरूका र शिक्षक महासंघको विधानले शिक्षकलाई राजनीति गर्ने सुविधा दिएको छ । आदेशले मात्रै शिक्षकले टेर्दैनन् । यो रमाइलो मात्रै हुन्छ । मैले थुपै्र शिक्षकले पार्टीलाई लेबी बुझाएको देखेको छु । दलहरूले शिक्षकलाई नोट र भोटको खजाना ठानेका छन् ।

शंकर अधिकारी, अध्यक्ष एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (माओवादीनिकट)
शिक्षकहरूले मतदान गर्न पाउँछन्, यो प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यता हो । शिक्षकको पनि विचार हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले आस्था राख्न पाउनुपर्छ । श्रम ऐनअनुसार ट्रेड युनियन गठन भएका छन् । दलको कार्यकारी समितिमा कुनै पनि शिक्षक छैनन् । घटक तथा शुभेच्छुक संस्थामा शिक्षक आबद्ध छन् । बर्खास्तको धम्की मान्दैनौँ । कक्षाकोठामा कर्तव्यपालना गरिरहेका छौँ ।

तीन ठुला दलमा मात्रै दुई लाख २० हजार शिक्षक आबद्ध
नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार हाल देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षकको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । महासंघका अनुसार यीमध्ये तीन लाख सरकारी शिक्षक छन् । उनीहरू १५ वटा पार्टीनिकट पेसागत संघ÷संगठनमा आबद्ध छन् । तीन ठुला दलमा मात्रै दुई लाख २० हजार शिक्षक आबद्ध छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् ।

निजामतीमा पनि दलहरूकै दबदबा ः तीनै तहमा गरेर एक लाख ३६ हजार कर्मचारी दरबन्दी
कांग्रेससम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा ४१ हजार, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा ४० हजार र माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनमा २५ हजार कर्मचारी आबद्ध

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्–वास्तवमा निजामतीमा ट्रेड युनियन भन्ने नै हुँदैन । निजामती सेवा ऐनले नै दलगत राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छ । दलीय आधारमा राजनीतिक क्रियाकलाप गरे विभागीय कारबाही वा सेवाबाट हटाउनसम्म सकिन्छ । गोप्य रूपमा भोट दिनेबाहेक कर्मचारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा चिनिन–देखिन हुन्न । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।