काठमाडौँ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पछिल्लो १० वर्षमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा बजेट घटेको बताएका छन् ।काठमाडौँमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती हुनु राम्रो नभएको बताएका हुन् ।देशको समग्र राजस्व संरचनामा वृद्धि भए पनि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सरकारी संयन्त्रबीच आवश्यक सहकार्य नभएको कारण बजेट घटेको हुनसक्ने बताए । यसलाई एक पटकमा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उनले स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी रहेको भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सबै भुक्तानी छिटो पूरा गर्ने प्रक्रियाका लागि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।
विगतका सरकारले रोक्यो भनेर अहिलेको सरकारले रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
उनले स्वास्थ्य बीमा आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले धान्न नसक्ने संरचना राख्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले स्वास्थ्य संस्थालाई पर्याप्त वित्तीय पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्वास्थ्य मन्त्रीमा बहाली भएको दिनमा नै स्वास्थ्य बीमाको सबै भुक्तानी गरौँ भनेर उहाँलाई भने । उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै मैले स्वास्थ्य सचिवज्यूलाई प्रत्येक पटक भेट्दा त्यो सबै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेँ । सरकारले प्रतिबद्धता गरेको स्वास्थ्य बीमाको बाँकी रहेको रकम चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकार भनेको निरन्तरता हो । अगाडिको सरकारले बाँकी राख्यो म तिर्न सक्दिन भनेर भन्न हुँदैन भनेर मैले भनिरहेको छु, आज नि त्यही भन्दै छु ।’
उनले अगाडि भने, ‘तर हामीले धान्न नसकिने प्रमिस गरेर त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ पैसा नपाएको कारणले सेवा नै दिन नसक्ने पुगे भने त्यो पनि राम्रो भएन । स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन सक्ने गरी उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच पु¥याउनुपर्छ । त्यो वित्तीय पहुँच पु¥याउने क्रममा हाम्रो स्वास्थ्य बीमा ज्यादै कमजोर छ, हामीले धान्न नसकिने किसिमको छ भने त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ ।’
उनले अर्थ मन्त्रालयले विना कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट काट्न नमिल्ने बताए । यद्यपि माग्ने बित्तिकै बजेट नपाइने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रको स्रोत सदुपयोग गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
