काठमाडौँ — एमालेले २०–२२ भदौमा भएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई नै उल्ट्याएर पदाधिकारी संख्या बढाएको छ । केन्द्रीय कमिटीले शुक्रबार ‘विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई मनन गरेको’ भन्दै विधानलाई अघि बढाउने निर्णय गरे पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू व्यवस्थापन गर्न त्यसलाई संशोधन गरी पदाधिकारी विस्तार गरिएको हो । बहुमतले गरेको यो निर्णयमाथि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षले भने आपत्ति जनाएको छ ।महाधिवेशनको दोस्रो दिन सिधै बन्दसत्रमा प्रवेश गर्ने कार्यसूची भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा ओलीको निर्देशनमा नेता खिमलाल भट्टराईले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डेले विधान संशोधन गर्न नहुने धारणा राखे । त्यसको बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले विधान संशोधन गर्ने निर्णय ग¥यो । केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णयलाई महाधिवेशनको बन्दसत्रले पारित गरेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले विधान संशोधन गर्ने हैसियत राख्छ । संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ बाट बढाएर ३०१ पु¥याइएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको संख्या १५ बाट बढाएर १९ पु¥याइएको छ । उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या २÷२ वटा बढाइएको हो । अब एमालेको केन्द्रीय संरचनामा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ९, स्थायी कमिटी ३३, पोलिटब्युरो ९९ समेत गरी ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । विधान महाधिवेशनअघिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद भने रहने छैन ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि संस्थापनमा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ । यसअघिका १५ पदाधिकारीका लागि ५० जनाभन्दा बढी आकांक्षी थिए । पदाधिकारीको संख्या १९ सहित स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो रहने गरी संरचना हुँदा ओलीलाई नेताहरू व्यवस्थापन गर्न केही सजिलो भएको छ । एकातिर नेता व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ भने अर्कोतिर असन्तुष्ट नेताहरू पोखरेल पक्षमा लाग्ने सम्भावना कम हुनेछ । पोखरेल समूहले संस्थापन पक्षको प्यानलमा नपर्ने सम्भावना भएका नेताहरूसँग संवाद थालेपछि ओली विधान संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
ओलीलाई विशेषगरी महासचिव र उपाध्यक्षमा नेताहरू व्यवस्थापनमा सकस भएको थियो । हाल उपमहासचिव रहेका पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवाली महासचिवका दाबेदार हुन् । तर ओली महासचिवमा शंकर पोखरेललाई दोहो¥याउन चाहन्छन् । थपिएका दुई उपाध्यक्ष पदमा गुरुङ र ज्ञवालीलाई व्यवस्थापन गराए पोखरेललाई महासचिवमै दोहो¥याउन ओलीलाई सहज हुनेछ ।गुरुङ र ज्ञवालीमध्ये एकलाई महासचिव बनाउनैपर्ने अवस्था आएमा पोखरेललाई उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्न पनि सकिनेछ । महासचिवमा आफू हुनुपर्ने, त्यो सम्भव नभए पोखरेललाई दोहो¥याउन नहुने अडान उपमहासचिव रहेका गुरुङको छ ।
संख्या बढाएकाले उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा र गुरु बराललाई निरन्तरता दिन पनि ओलीलाई समस्या पर्ने छैन । अर्का उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने अर्को विकल्प पनि ओलीसँग रहनेछ । पूर्वमाओवादी धारका सचिव लेखराज भट्टले बढुवा हुन चाहेका छन् । उनलाई उपमहासचिव वा उपाध्यक्ष बनाउने हो भने ओलीनिकटका नेतालाई अरू पदमा सार्नुपर्ने छ ।
हाल सचिव रहेका छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र रघुवीर महासेठ उपमहासचिवका दाबेदार छन् । तीन संख्या रहेको उपमहासचिवका लागि विष्णु रिमाल दोहोरिए भने हाल सचिव रहेका एक जनाले सचिवमै चित्त बुझाउनुपर्ने छ । नौ संख्यामा रहेको सचिव पदका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी नेता आकांक्षी छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई गुन्डुमा आवास र सुरक्षाको व्यवस्था गरेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत सचिवका बलिया दाबेदार हुन् । आफूलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा काँध थापेका बस्नेतलाई ओली स्वयंले पनि सचिव बनाउन चाहेका छन् ।
संस्थापन पक्षबाट सचिवमा कोशीबाट शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, अग्नि खरेल र हिक्मत कार्की, मधेशबाट लीलानाथ श्रेष्ठ र लालबाबु पण्डित, बागमतीबाट राजन भट्टराई, काशीनाथ अधिकारी र रामेश्वर फुँयाल, गण्डकीबाट खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ र पदम गिरी, लुम्बिनीबाट खिमलाल भट्टराई र सूर्य थापा, कर्णालीबाट यामलाल कँडेल र गोरख बोगटी, सुदूरपश्चिमबाट नीरु पाल र गणेश ठगुन्ना आकांक्षी छन् । हाल पदाधिकारीबाहेक २३ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका अधिकांश सचिवका आकांक्षी छन् ।
संस्थापइतरबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ओलीविरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई समर्थन गरेकी छन् । भण्डारीले पोखरेल पक्षमा मतदान गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई ‘लबिइङ’ गरिरहेको एक नेता बताउँछन् । आफ्नो सदस्यता ‘पेन्डिङ’ मा राखेपछि उनी ओलीको विरोधमा उत्रिएको ती नेताको भनाइ छ ।
पोखरेल पक्षले सोमबार पदाधिकारीमा प्यानल बनाउने तयारी गरेको छ । पोखरेल पक्षबाट उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव योगेश भट्टराईले महासचिव बन्न चाहेका छन् । उपमहासचिवमा बिन्दा पाण्डे, सचिवमा परशुराम मेघी गुरुङ, ठाकुर गैरे, सुरेन्द्र मानन्धर, रचना खड्का, अरुण नेपाल, पुरुषोत्तम पौडेल, झपट रावल, उषाकिरण तिम्सेनामध्येबाट उठ्ने तयारी छ । गोकुल बाँस्कोटाले स्वतन्त्र रूपमा सचिवमा उम्मेदवारी दिने बताए पनि उनी पोखरेल समूहसँग छलफलमा छन् ।
निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै दुवै पक्षका सम्भावित उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल र प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी प्रचार सुरु गरेका छन् । संस्थापन पक्षले ‘संकटका बेला बलियो नेतृत्व’ हुनुपर्ने भन्दै ओली टिमलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । पोखरेल पक्षले ‘नेतृत्व पुनर्गठन, पार्टीमा विधि र पद्धतिको स्थापना’ मुद्दा अघि सारेको छ ।
एमाले निर्वाचन आयोगले नेतृत्व चयनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । ‘सोमबार मतदाता नामावली प्रकाशन र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ,’ केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख विजय सुब्बाले भने, ‘मंगलबार नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुनेछ, मतदान सकिएको करिब तीन घण्टामा परिणाम आउनेछ ।’ एमालेले महाधिवेशन निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्दै छ ।
एमालेका तीन शीर्ष नेताले नैतिकता देखाउँदै रोजे ‘स्वेच्छिक’ अवकाश
नेकपा एमालेमा नेतृत्वको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला तीन जना शीर्ष नेताले सक्रिय राजनीति नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।तर उनीहरुले पार्टीको सदस्यता भने कायम राख्ने बताएका छन् । यसरी सक्रिय राजनीति नगर्ने घोषणा गर्नेहरूमा उपाध्यक्षद्धय युवाराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा अनुशासन आयोग अध्यक्ष केशव बडाल छन् ।
उनीहरुले अब कुनै पदमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका हुन् । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा सात दशक पार गरेका नेताहरूबिच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लागेका बेला तीन नेताले स्वेच्छिक अवकाश रोजेर रस्साकस्सीमा रमाउनेहरूका लागि उदाहरण बनेका छन् ।
एमालेको जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ज्ञवाली, शाक्य र बडालले अब सक्रिय राजनीति र नेतृत्वबाट बिदा लिएर पार्टीलाई आफ्नो अनुभवको आधारमा योगदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
