सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यसअघि गरेको थुनामा पठाउने आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गरेको छ। अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्नुको मुख्य आधार ‘निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता’ लाई मानेको छ।
लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने (दामासाहीले हुने) बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। अदालतले प्रतिवादीबाट बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकमको जमानत प्राप्त हुँदा बचतकर्ताको बिगो सुरक्षित हुने र निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता भएको ठहर गरेको छ।
लामिछानेले निवेदनसाथ पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी)लाई अदालतले बिगोका हकमा सुरक्षित राख्ने आदेश दिएको छ। निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित भइसकेको अवस्थामा थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु नपर्ने तर्कसहित अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतले राखेका ५ सर्त
इजलासले लामिछानेलाई छाड्न आदेश गर्दा पाँचवटा सर्त पनि राखेको छ।
पहिलो, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको छ।त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो।
दोस्रो, लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको छ।
तेस्रो, लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ।
चौथो, इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते भएको आदेश पनि बदर गरेको छ। अदालतले यसअघि जमानत लिन अस्वीकार गरेको थियो।
पाँचौं, अन्तिम फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरे बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गरी थुनामुक्त गर्न भनिएको छ।’उनले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
’प्रतिवादीले बिगोका हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँद उनले दिएको बैंक जमानत पाँच शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।’
