काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार अन्तरिम सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको थप प्रस्ट पारेकी छन् । तोकिएकै समयमा निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार दृढ रहेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् ।आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको अवसरमा सन्देश प्रवाह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण रहेको बताएकी छन् । उनले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न आह्वान गरेकी छन् ।
आगामी निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । उनले भनेकी छन्, ‘म देश र दुनियाँलाई प्रस्ट पार्न चाहन्छु– २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका लागि सुरक्षाको सवालमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरेकी छन् । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएकी छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३ सय ४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको र अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार क्षतिग्रस्त भएका ४६५ प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।
मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार जनाको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिएकी छन् । ‘आज १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘११४ राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौं ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले युवालाई सम्बोधन गर्दै चुनाव कसैको हार–जित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान रहेको बताएकी छन् । युवाले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो चुनाव नै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भनेकी छन्, ‘म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन–जी’ युवालाई भन्न चाहन्छु– तपाईंहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् । सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ तर मतपत्रले समाधान दिन्छ । तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।’
२३ र २४ भदौका घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । ‘ती नमीठा पलहरूलाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक संकटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ ।’ अराजकताले कसैलाई खुसी नदिने उल्लेख गर्दै उनले शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्ने बताएकी छन् ।
२३ र २४ भदौमा क्षतिग्रस्त भएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत काम थालिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएकी छन् । असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यहरूले अथक प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ । खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दै छौं,’ उनले भनेकी छन् ।
विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अहिले पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । उनले भनेकी छन्, ‘यी कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् । कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।’
मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । सरकारको एक सय दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको उनले बताएकी छन् ।
मापदण्डविपरीत खटिएका ५ सय सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको, अनावश्यक ३८ कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएकी छन् । १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ । थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । एक सय दिनको अवधिमै काठमाडौंमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएकी छन् । कान्तिपुरमा खवर छ।
