काठमाडौँ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन, २०८१ को कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले ऐन जारी भएपछि बनेका ऐन, अध्यादेश तथा प्रत्यायोजित विधायनको अभिलेख व्यवस्थापन र दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए।
मन्त्री सिन्हाका अनुसार हालसम्म ८ नियमावली, ६ निर्देशिका, ३४ कार्यविधि र ५ विनियमावली दर्ता भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा १२१ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। विधायन ऐन २०८१ चैत ३ गते जारी भएको हो।
“विधायन ऐन जारी भएपछि बनेका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने काम सुरु गरिएको छ, र चालु वर्षमा १२१ वटा विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ”, उनले भने ।
