जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सक्रिय भइरहेको छ । तर यहीबेला कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै केही दल र राजावादी जेनजी अगुवासम्म सक्रिय बनेका छन् । देशमा फेरी अस्थिरता चाहने राजावादी र एमाले देखि विप्लवसम्म लाग्नुलाइ चलखेलकाे रूपमा हेरिएकाे छ। यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्रै होइन, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि जेनजी नामका राजावादी अगुवासम्म छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कार्की सरकारलाई जसरी पनि ढालेरै छोड्न चेतावनी दिएका छन् ।भृकुटीमण्डपमा पुस ३ गते पार्टीको ११औं महाधिवेशन समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै ओलीले ‘एमाले नेतृत्वलाई छोएमा देशै ठप्प पार्ने’ चेतावनी दिएका थिए । सुरुमा संसद् पुनस्र्थापनाको विपक्षमा देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय ओलीकै बाटोमा उभिएका छन् । मंसिर १९ गते देउवा निवास महाराजगञ्जमा पुगेर ओलीले छलफल गरेपछि कांग्रेस संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएको बताइन्छ । दोस्रोपटक पुस ७ गते ओलीले देउवासँग छलफल गरेपछि कांग्रेसका ६५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी मंगलबार पूरक निवेदन अदालतमा दर्ता गराएको छ ।
नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १० दिनको ‘अल्टिेमेटम’ दिएका छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर विप्लवले राष्ट्रपति पौडेललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा बुझाउँदै अल्टिमेटम दिएका हुन् ।‘हाम्रा यी मागहरुलाई १० दिनभित्र सम्बोधन नगरिए सडक संघर्षमा अगाडि बढ्ने जानकारी पनि यसै माग पत्र मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।विज्ञप्तिमा यदि जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेनजीका आवाजहरूलाई समयमै सुनिएन भने परिस्थिति फेरि पनि विस्फोटक बन्नसक्नेतर्फ विप्लवले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तसर्थ परिस्थितिको यो गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल आफूले उठाएका माग पूरा गरेर मात्र देशलाई सापेक्षित शान्ति, स्थिरता र निर्वाचनतिर लैजान उल्लेख छ । साविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असोज २५ देखि ३० गतेसम्म कपिलवस्तुमा बसेको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले कार्की सरकार भंग गरी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सर्वापक्षीय सरकार गठन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै राजावादी जेनजी अगुवा मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमाल, निकोलस भुसाल समूहले सरकार विघटनलाई मुख्य सर्त राखी सोमबारदेखि काठमाडौँमा लगातार प्रदर्शन गर्दै आएको छ । जेनजीको माग निर्वाचनअघि भदौ २३ मा भएको हत्याका दोषीलाई कारवाही र सुशासन कायम गर्नुभएको तर्क उनीहरुले अघि सारेका छन् । यसैगरी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पार्टीले पनि कार्की सरकार विघटन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
उता तोकिएकै समयमा निर्वाचन नहुने अल्ला चलेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले खण्डन गरेकी थिइन् । पुस ५ गते विशेष सम्बोधन गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘चुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छ । आज म देश दुनियाँलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अब एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन । यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो । यो सरकार तोकिएकै समयमा भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टान झैँ दृढ छ ।’
