spot_img

बयान दिन्न भनेर अडानमा बसेका ओली एकै दिन दुई आयोगका बयान दिन बाध्यःयस्ताे छ बयानकाे सारांश

spot_img

२३ भदौको आन्दोलनमा दमन गर्न आफूले निर्देशन नदिएको ओलीको दाबी
मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमै पुगे, जाँचबुझ आयोगलाई घरमै बोलाए
एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्ततः जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंसको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिएका छन् । आयोगको संवैधानिक हैसियत र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै बयान नदिने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका ओलीले आइतबार निवासमै पुगेको आयोग टोलीलाई बयान दिएका हुन् ।

आइतबार नै ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि बयान दिएका छन् । दुवै आयोगसँगको बयानमा ओलीले २३ भदौको आन्दोलनमा दमन गर्न आफूले निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन् । त्यसो त ओलीले सुरुदेखि नै जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जेन–जी आन्दोलनकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त भएका थिए ।

मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमै पुगेका ओलीले जाँचबुझ आयोगको कार्यालय जान अस्वीकार गरी टोलीलाई घरमै बोलाएका थिए । जहाँ ओलीको लिखित र मौखिम बयान भएको जाँचबुझ आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘उहाँले लिखित रूपमा आफ्नो धारणा पनि बुझाउनुभएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘मौखिक रूपमा पनि बयान रेकर्ड गरेर ल्याएका छौँ, जुन उतारेर उहाँलाई पछि हस्ताक्षर गराउँछौँ ।’

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले ओलीसँग उनको गुन्डुस्थित निवासमै गएर बयान लिइएको पुष्टि गरे । सुरुमा बयानै नदिने बताएका ओलीले पछिल्लोपटक भने ‘आयोगका पदाधिकारी घरमा आए चिया खुवाएर पठाउने’ अभिव्यक्ति दिएर बयानको औपचारिकता पूरा गर्न सकिने जनाउ दिएका थिए । सरकारले पनि ‘निर्वाचन वातावरण बनाउन अप्ठ्यारा हटाउने’ भन्दै ओलीलाई उनैअनुकूल बयान दिन आधार बनाइदिएको थियो ।

मानव अधिकार आयोगमा ओलीको करिब दुई घण्टा बयान भएको थियो । आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी जेन–जी घटनाबारे छानबिन गरिरहेको छ । समितिले पनि करिब दुई सयभन्दा धेरैसँग बयान तथा सोधपुछ गरेको छ । पुस महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको आयोगकी सदस्य थापा बताउँछिन् ।

ओलीसँगको बयानसँगै जाँचबुझ आयोगले पनि अब प्रतिवेदन लेखनलाई अघि बढाउने भएको छ । ‘बयानको काम लगभग सकिएको छ,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘अब हामी विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनतर्फ लाग्छौँ ।’ आयोगको म्याद ९ माघसम्म छ । त्यही अवधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ ।

गत २३ भदौमा जेन–जी पुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको प्रदर्शनमा चरम दमन भएको थियो । बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीले घातक हतियारबाट भिडमाथि गोली चलाउँदा सोही दिन १७ जनाको ज्यान गएको थियो भने एक सयभन्दा धेरै घाइते भए । सो दमनविरुद्ध भोलिपल्टै देशैभरि आन्दोलन हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । ओलीलाई २४ भदौमा सेनाले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट हेलिकोप्टरमा उद्धार गरेको थियो ।

आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी मध्यावधि चुनावलाई अघि बढाइएको छ । तर, आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूमाथि अझै कारबाही हुन नसकेकोमा सहिद परिवार तथा जेन–जी अगुवाले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img