अदालतले एकाएक प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न दर्ता फाइल झिकाउने आदेश र ओलीको ४ वर्षदेखि राेकिएकाे पेसी ताेकिएपछि राजनीतिक वृतमा हलचल

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा अग्नि प्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको मिसिल फाइल झिकाउने आदेश भएको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

यसअघि पूर्णीमाया लामाले अग्नी सापकोटाविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको मिसिल फाइल अवलोकनका लागि झिकाउने आदेश भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।

रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायत २४ द्वन्द्व पीडितहरूको रिट २०७९ फागुन २३ गते दर्ता भएको थियो ।निवेदकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य मारेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपाका संयोजक दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा १७ हजार मध्ये पाँच हजार हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए ।

दाहाललाई प्रतिवादी बनाएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान, शंखरलाल लामा, सिन्धुपाल्चोकका दीपक हमाल, गोरखाकी होमकुमारी बजगाईँ, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटा, सीतादेवी ढकाल, जनककुमारी कोइराला, विजय श्रेष्ठ, नवराज पोखरेल, स्याङजाकी सावित्री शर्मा, काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सलामसिंह लामा र ओखलढुंगाकी लक्ष्मी श्रेष्ठले रिट दिएका हुन् ।

त्यस्तै, अर्को रिटका निवेदकहरूमा कल्याण बुढाथोकी रामेछाप, कमला राई तिमल्सेना भोजपुर, विनोद सापकोटा गोरखा, हुमराज दवाडी (लमजुङ), पम्फा बुढाथोकी रामेछाप, शिवकुमार बुढाथोकी रामेछाप, सुवास गिरी रामेछाप र चिरञ्जिविवास गिरी धनुषा छन् ।

चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन ओलीको रिटमा पेसी तोकियो
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । यो मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।

एमालेले आफ्ना सांसदसहितबाट बनेको नयाँ दलको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

ओलीले रिटमा एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो ।