नयाँ भनिएकाे दल रास्वपामा फुटकाे श्रृङ्खला शुरूःकुलमानले सहमति लत्याएकाे आराेप,भागडबन्डा धेरै खाेजेकाे रास्वपाकाे आराेप

कुलमान घिसिङले सहमतिभन्दा धेरै माग गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग १२ दिनअघि भएको एकता सम्झौता भंग भएको छ । सहमतिविपरीत घिसिङले पार्टीको नाम, पदाधिकारी–केन्द्रीय सदस्य र समानुपातिक–प्रत्यक्ष सांसदतिर धेरै संख्या मागेपछि रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)को एकता सम्झौता १२ दिनमै भंग हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

१४ पुसमा भएको एकीकरणसम्बन्धी सातबुँदे सहमति शनिबार भंग भएसँगै दुवै पार्टीले आ–आफ्ना राजनीतिक कदम अगाडि बढाएका छन् । रास्वपा सचिवालय बैठकले उनेपासँगको सहमति अनुमोदन नगर्ने निर्णय लिएको छ भने उनेपाको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी निर्वाचनमा ‘चिम’ चुनाव चिह्नमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।

सहमतिभन्दा धेरै माग गरेकाले एकता भाँडिएको रास्वपाको दाबी छ भने घिसिङले सहमति कार्यान्वयनका नाममा अल्झाइएकाले बाध्यात्मक कदम चालिएको बताएका छन् । पार्टी एकताको सम्झौता हुँदा उज्यालो नेपालका संरक्षक रहेका घिसिङ सम्झौता भंग भएको दिनै शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकबाट अध्यक्षमा चयन भएका छन् ।

रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाले सचिवालय बैठकले उनेपासँगको सहमति अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार सुरुदेखि नै समानुपातिक सूची र सिट बाँडफाँटमा मर्मविपरीत अभ्यास देखिएपछि समस्या भएको हो । ‘सहकार्य गरेर सँगै अगाडि बढ्ने अभिप्रायले सहमति गरेका थियौँ । सुरुमै हाम्रो मर्मविपरीत उहाँहरूले समानुपातिक सूचीमा फरक अभ्यास गरिदिनुभयो । ससुरा, भान्जा, छिमेकी सिफारिस भयो । त्यसबाट मूल्य चुकाउनुप¥यो,’ झाले भने, ‘त्यसमाथि उहाँले यति जना कन्फर्म हुनुपर्छ भन्नुभयो । चुनाव भएकै छैन, हामीले कसरी त्यो ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ ? प्रत्यक्षमा पनि सत्ता बाँडफाँटको कुरा अहिलेदेखि गर्न थाल्नुभयो । हामीले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका छौँ, बाँकी निर्वाचन परिणामपछि छलफलको कुरा हो ।’

बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले अधिकतम लचकता देखाउँदा पनि पार्टी एकता जोगाउन नसकिएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचकता अपनाएको हुँ । तर, उज्यालो नेपालसँगको एकता हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

रास्वपा नेताहरूका अनुसार घिसिङले पार्टीको नाममा ‘उज्यालो’ थप्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र तोकेर दिनुपर्ने तथा वरिष्ठ उपसभापति र महामन्त्री पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘अहिले नै सिट तोकेर भागबन्डा गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । रास्वपाको पछिल्लो बैठकले एक महामन्त्री पद थपेर बालेन शाह समूहलाई दिने निर्णय भएको थियो ।

सुरुको सहमतिअनुसार उज्यालो नेपाल समूहले पहिलो वरीयताको उपसभापति, २१ केन्द्रीय सदस्य, १८ समानुपातिक उम्मेदवार पाउने सहमति भएको थियो । तर, सचिवालयसहित सबै कमिटीमा ३० प्रतिशत हिस्सा, पार्टीको नाममा उज्यालो थप्नुपर्ने, बन्दसूचीमा ६ जना निर्वाचित हुने गरी राख्नुपर्नेलगायत माग राखेपछि समायोजन कठिन भएको रास्वपा नेता असीम शाहले बताए । ‘मागहरू थपिँदै जाने, वार्तामाथि वार्ता हुँदै जाने कुराले लिंगरिङ मात्र भयो । अब च्याप्टर क्लोज भयो,’ उनले भने ।

रास्वपासँगको सहमतिमा घिसिङ पहिलो वरीयताको उपसभापति बन्न तयार भएका थिए । ठोस सहमति गर्ने भन्दै लामिछाने र घिसिङबिच शुक्रबार र शनिबार पनि छलफल भएको थियो । लगातार पेल्ने नीति, समानुपातिकमा विभेद, संंख्या कटौती, नाममा उज्यालो थप्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सँगै जान नसकिएको उनेपाको भनाइ छ ।

सहमति भंग भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले आफूले कुनै ठुलो पदका लागि बार्गेनिङ नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘म त रास्वपाको साधारण सदस्य भएर बस्नसमेत तयार थिएँ । तर, हाम्रो केन्द्रीय समितिका साथीहरूको समायोजन हुनुपर्ने कुरा राख्दा पनि सहमति कार्यान्वयन भएन,’ शनिबार साँझ त्रिपुरेश्वरस्थित उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने ।

संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति कायम गर्न पूरक सम्झौता गरौँ भन्दा पनि रास्वपाले नमानेको र उसले एकतर्फी सहमति तोडेको घिसिङको भनाइ छ । ‘१२ दिन अत्यन्तै पीडादायक रह्यो । यो अवधिमा उज्यालो नेपालका सदस्य र शुभेच्छुक साथीहरूले धेरै पीडा बेहोर्नुपरेको छ । उनीहरूले हामीलाई सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा इन्गेज गराएर ठाउँ–ठाउँमा पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम राखे,’ उनले भने, ‘हामी जेन–जी आन्दोलनले चाहेको नयाँ शक्ति सम्बोधन गर्न सकभर सहमति कार्यान्वयन होस् भन्नेमा थियौँ । चुनावका वेला लामो समय इन्गेज गरेर बस्दा उज्यालो नेपाल पार्टीलाई ठुलो क्षति भएको छ ।’

देशको परिस्थिति, जेन–जी युवाको भावना र सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावना र आकांक्षाअनुसार नयाँ भनिएका शक्ति एक हुनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा त्यागेर रास्वपासँग सहमति गरेको उनले स्मरण गरेका छन् । तर, सहमति कार्यान्वयन नगरी रास्वपाले एकतर्फी रूपमा भंग गरेको उनको दाबी छ । ‘पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सहमति कार्यान्वयन भएन । हीनताबोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो । लिखितमा नभएका सहमति पनि धेरै थिए,’ उनले भने, ‘हाम्रो साथीहरूले कुनै ठुलो डिमान्ड राखेको थिएन । मिडियामा धेरै बार्गेनिङ गरेको कुरा आएको छ, त्यो गलत हो । वरीयतामा धेरै तल भएर पनि सहेर सहमति गरेका थियौँ ।’

उनले लचक हुँदा कमजोरी ठानिएको गुनासो गर्दै सहमति भंग हुँदा मर्माहत भएको बताए । ‘सुशासन र समृद्धिको विषय उठाएर जेन–जी आन्दोलन भयो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक शक्ति सबै एक हुनुपर्छ भन्ने सुरुदेखिकै हाम्रो धारणा थियो । मैले प्रधानमन्त्री मागेको थिइनँ, पार्टी अध्यक्ष पनि मागेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘सहमति ब्रेक गर्नुभयो । १२ दिनसम्म लक गरेर अब हाम्रो आवश्यकता उहाँहरूलाई परेन । हाम्रो त्यागलाई कमजोरी ठानियो । म अत्यन्त मर्माहत भएको छु । यो अवस्था आउँछ भन्ने लागेको थिएन ।’

घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीको सदस्यता शनिबार मात्रै लिएको र आफूलाई केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष चयन गरेको बताए । ‘आज उज्यालो नेपाल पार्टीको सदस्यता लिएको छु र आजै उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष चयन भएको छु,’ घिसिङले भने, ‘पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनेछु ।’ उनले प्रत्येक घरमा बत्ती पु¥याएको भन्दै देश र जनताको पक्षमा काम गर्न एकपटक निर्वाचनमा जिताउने आह्वान पनि गरे ।

रास्वपासँग एकताको सहमतिपछि उनेपाले समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको छैन । यसमा अध्यक्ष घिसिङले समानुपातिकका विषयमा नयाँ ढंगले सोच्ने बताए । ‘हामी जसरी पनि व्यवस्थापन गर्छौँ । भएन भने प्रत्यक्ष मात्रै भए पनि लड्छौँ,’ उनले भने ।

यस्तै, घिसिङले गठबन्धनको विकल्प खुला राखेको पनि सुनाए । ‘सबैसँग गठबन्धनको विकल्प खुला छ । कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । रास्वपासँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ,’ घिसिङले भने ।

कुलमान उज्यालोका अध्यक्ष
रास्वपासँगको एकता भाँडिएसँगै उनेपाले कुलमान घिसिङलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित उज्यालो घरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले घिसिङलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष अनुप उपाध्यायले व्यक्तिगत कारण देखाएर अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । बैठकले लगत्तै कुलमानलाई अध्यक्ष सर्वसम्मत चयन गरेको हो । निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष अनुप उपाध्यायको नाममा पार्टी दर्ता भएको थियो । कुलमान अध्यक्ष बनेसँगै उपाध्याय संरक्षक भएका छन् ।

सहमति कार्यान्वयनमै समस्या
उज्यालो नेपाल पार्टीसँग १४ पुसमा रास्वपाले गरेको सातबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा सभापति लामिछानेपछि पहिलो वरीयताको उपसभापतिमा घिसिङ रहने भनिएको छ । बुँदा नम्बर ५ मा उज्यालो नेपालको अभियानलाई अपनत्व लिई रास्वपाको कर्यक्रमसँग जोड्दै एकतापश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरूलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने भनिएको छ ।

त्यसअघि १३ पुसमा रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनबिच सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार बालेन समूहको व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, कुलमान समूहको व्यवस्थापन हुन सकेन ।

व्यवस्थापनका लागि रास्वपा केन्द्रीय समितिले १९ पुसमा एकता र पार्टी समायोजनलाई सहजीकरण र निष्कर्षमा पु¥याउन पार्टी महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा पार्टी एकता समायोजन उपसमिति गठन गरेको थियो । सातबुँदे सहमतिअनुसार समायोजन टुंग्याउन शीर्ष तहमा पनि नेताहरूबिच संवाद भएको थियो ।

बालेन र कुलमान समूहको समायोजनका लागि १९ पुसको केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी थप्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा दुई उपसभापति (एक महिला), एक–एक महामन्त्री, सहमहामन्त्री र सहप्रवक्ता थपिएको थियो । थपिएको पदाधिकारीमा उपसभापति घिसिङ, महिला उपसभापति (नटुंगिएको), महामन्त्री बालेन समूहका सुनील लम्साल, सहमहामन्त्री र सहप्रवक्ता उज्यालो नेपाल समूहको नाममा परेको थियो । उज्यालो नेपालबाट जितराम लामा सहमहामन्त्री र राजु थापा सहप्रवक्ताका लागि चर्चामा थिए । उज्यालो नेपालका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायलाई रास्वपाको संघीय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष बनाउने तयारी थियो ।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति पनि विस्तार गरिएको थियो । जसमा सातजना विवेकशील साझाबाट र २६ जना बालेन समूहबाट भनिएको थियो । कुल ३३ केन्द्रीय सदस्य पद थपिएको थियो । तर, बालेन समूहले भने आफ्नोतर्फबाट १३ जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य बनेको बताएको छ । जेन–जी समूह र घाइतेका तर्फबाट ११ जना र हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट खगेन्द्र सुनारसहित २६ जना थपिएको नेताहरू बताउँछन् ।

बालेन समूहको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा टुंगिए पनि कुलमान समूहको केन्द्रीय समितिमा कति उपस्थिति हुने भन्ने विवाद थियो । बालेन समूहले २६ जना पाएको भन्दै आफूहरूले बढी पाउनुपर्ने माग कुलमान समूहको छ । सुरुमा उज्यालो नेपाल समूहले २१ केन्द्रीय सदस्य पाउने समझदारी बनेको थियो । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।