गगन र युवापुस्ताकाे काँधमा कांग्रेसःदेउवा पक्ष असन्तुष्ट अव गर्ला?

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ । नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गर्ने आयोगको शुक्रबारको निर्णयसँगै आधिकारिकता विवाद निरूपण भएको छ । यसले कांग्रेसभित्रको शक्तिसन्तुलनलाई पूर्णतः उल्ट्याइदिएको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा समूहले भने सेटिङमा आयोगको निर्णय आएको आरोप लगाउँदै राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेर मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने जनाउ दिएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको विवाद अब न्यायालय प्रवेश गर्न सक्ने देखिएको छ ।

शुक्रबार थापा समूहसँग र देउवा समूहसँग छलफल गरेपछि साँझ बसेको आयोग पदाधिकारी बैठकले विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्व र नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले पार्टीको विधान, प्रक्रिया र दर्ता अभिलेखका आधारमा आधिकारिकताको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

आयोगको निर्णयपछि थापा नेतृत्वको कांग्रेसले त्यसलाई ऐतिहासिक र निर्णायक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वले आन्तरिक विभाजन अन्त्य गर्दै सबै धारलाई समेटेर ‘नयाँ कांग्रेस’ निर्माण गर्ने र विशेष महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, विवाद राजनीतिक रूपमा थामिन्छ कि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।

कांग्रेसको आधिकारिकता दाबी गर्दै शुक्रबार सुरुमा देउवा नेतृत्वको समूह आयोग गएको थियो । त्यहाँबाट फर्केर देउवा समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन पार्टीले आयोजना नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मान्यता दिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । त्यसलगत्तै थापा नेतृत्वको समूह निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । थापा नेतृत्वको कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसालले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको जिकिर गरेका थिए ।

दुवै पक्ष कानुनविद्हरूसहित आयोग गएका थिए । दुवै समूह आयोगमा युवाहरूको भिडसहित गएका थिए । आयोगमा दिनभरि देउवा र थापा समूहका युवाहरूले आफ्नो पक्षमा नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए ।

बुधबार कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापा नेतृत्वमा १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो । शेरहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले बुधबारै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । कारबाहीसम्बन्धी चिठी बुधबारै आयोगमा पुगेको थियो । विशेष महाविधेशन पक्षधरले पनि पार्टीको विशेष महाविधेशनअघि, त्यस क्रममा र पछि निर्वाचन आयोगलाई दस्ताबेज बुझाइसकेको छ ।

शुक्रबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक सभापति खड्कालगायतलाई स्वागत गर्दै सम्बोधन गरेका थिए । तर, थापा समूहको कुरा सुने, तर सम्बोधन गरेनन् ।

देउवा समूहमा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलगायतले वैधानिकताको दाबी पेस गर्ने दस्ताबेज तयार गरेका थिए । थापा समूहमा वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको नेतृत्वमा यदुनाथ खनाललगायत कानुनविद्हरूको समूहले तयार विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताका पक्षमा दस्ताबेज तयार गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगमा उपसभापति शर्माले मुलुक, विधि र पद्धति साक्षी राखेर विशेष महाधिवेशन सकिएको भन्दै विधिसम्मत रूपमा आयोगले निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले दुई दिनभित्र १६५ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंग्याउन लागिरहेको, चुनावी घोषणापत्रको टिम, परिचालन समितिको टिमले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै निर्णय लिन अनुरोध गरेका थिए । ‘कांग्रेसको आन्तरिक कारणले निर्वाचन रोकिनु हुँदैन । आयोगको निर्णयपछि हामी देशभर निर्वाचनको माहोल बनाउएर जान प्रतिबद्ध छौँ ’ शर्माको भनाइ थियो ।

देउवा समूहका कार्यवाहक सभापति खड्काले कानुनविद्हरूसँगै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसामु भनेका थिए, ‘४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विशेष महाधिवेशन माग्ने अधिकार छ, बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्छ । केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । तर, उहाँहरूले मागेअनुसार पहिलो विकल्प नियमित महाधिवेशन गरियोस् भन्ने थियो । नियमित महाधिवेशनमा अघि बढेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन भनेर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएका वेला पार्टीलाई क्षति पु¥याउने उद्देश्यले भेला प्रेरित थियो ।’ उनले अवैधानिक विशेष महाधिवेशनका नाममा भेला बोलाइएको उल्लेख गर्दै आफूहरू आधिकारिक रहेको जिकिर गरेका थिए ।

आयोगले आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता नदिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनले शुक्रबार दिउँसै दिएका थिए । पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काको भनाइ थियो, ‘पार्टी विधान, संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा भन्दा तलमाथि भएर यदि निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्र र दबाबमा परेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि बडारिएको कालो बादललाई साथ दिँदै अन्यथा निर्णय ग¥यो भने कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गर्नुबाहेक हामीसँग विकल्प हुनेछैन । प्रत्येक गाउँमा, वडा–वडामा नेपाली कांग्रेस चारतारे झन्डा र रुख लिएर, हाम्रो उद्देश्य लिएर जान बाध्य नपारियोस् । यसका लागि तम्तयार भएर रहन हामी सबैलाई आह्वान गर्छु ।’

कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विधि र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय लिने बताएका थिए । थापा र देउवा समर्थक दुवै कार्यकर्ताले दिनभर आयोग परिसरमा धर्ना र नाराबाजी गरेका थिए भने आयोगको निर्णयपछि देउवा समर्थकले विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए ।

आयोगको निर्णयपछि कसले के भने ?
आयोगले मान्यता दिएपछि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आयोगको निर्णयबाट आगामी दिनका लागि समेत ऐतिहासिक नजिर कायम भएको बताएका छन् । ‘विधिवत् प्रक्रियाअनुसार जे भएको छ, यसलाई नवीन नेपालका लागि नवीन कांग्रेसको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्छ,’ शर्माले फेसबुक लाइभमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘मुद्दा–मामिला र कोटकचरीतिर लागेर समय खेर नफाल्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।’

राजनीतिक र वैधानिक प्रतिवाद गर्ने देउवा पक्षको प्रतिक्रियाबारे शर्माले भने, ‘पार्टीका सबै अग्रज नेताहरूलाई इतिहासको यो घडीमा, विधि र प्रक्रियाको यो घडीमा पुरानो आवेगका कुरा बिर्सनुपर्छ, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

आयोगको निर्णयलगत्तै देउवा समूहले निर्णय खारेज गर्ने तथा त्यसविरुद्ध राजनीतिक र वैधानिक लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले उनीहरूको समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने पनि चेतावनी दिए । ‘यो निर्णय प्रक्रियागत, कानुनी र वैधानिक रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण छ । हामी यो निर्णय खारेज गर्छौँ । निर्वाचन आयोगले संस्थापन पक्षलाई एकपटक पनि नबोलाएर निर्णय गरेको छ । हामी राजनीतिक, वैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्छौँ । यो निर्णय धेरै समयदेखिको सेटिङमा भएको हो,’ खड्काले भने, ‘यसको हामी राजनीतिक र वैधानिक प्रतिवाद गर्छौँ । केन्द्रीय कार्यसमिति बसेर आन्दोलनको निर्णय लिन्छौँ ।’

आयोगको निर्णयले विधि, विधान र पद्धति स्थापित भयो ः थापा
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिता पाएसँगै कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीका सबै पक्षलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । आयोगको निर्णयले विधि, विधान र पद्धति स्थापित भएको तथा आयोगले संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधानअनुसार निर्णय गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेसमा विधि, विधान र पद्धति स्थापित भएको छ, विशेष महाधिवेशन कुनै विवादको विषय थिएन । निर्वाचन आयोगले संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधानअनुसार निर्णय गरेको छ । यसप्रति हामी आभारी छौँ,’ सभापति थापाले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

पार्टी नेताको चाहनाले मात्र होइन आमसदस्यको चाहनाले चल्ने पनि आयोगको निर्णयले स्थापित गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अब नेपाली कांग्रेस आफ्नो मूल जरामा, आफ्नो मूल्य–मान्यता र आदर्शमा फर्केको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो विधि–विधानले प्रधानता पाएको हो, जय–पराजयको विषय होइन, कुनै अलमल नपरौँ, सबै संयम होऔँ, जिम्मेवार बनौँ, एकताबद्ध रहौँ ।’

उनले अब कांग्रेस नवीन ऊर्जा र एकतासहित रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेको पनि बताएका छन् । ‘सुधारको यात्रा सुरु भइसकेको छ । अब उच्च आत्मविश्वास र व्यापक तयारीका साथ आसन्न निर्वाचनमा एकढिक्का भई लाग्नुपर्नेछ,’ थापाले भनेका छन् ।

यस परिस्थितिमा कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालगायत पार्टीमा विभिन्न तह र निकायमा रहेका नेताबाट पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहज रूपमा लिई पूर्ण साथ रहनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘आजबाट कांग्रेसमा कुनै गुट छैन, गुटगत भागबन्डा हुनेछैन, लाग्नेछैन, जिम्मेवारी फरक होला, तर भुइँ तहमा रहेका सदस्य र तपाईंको केन्द्रीय सभापतिको समान हैसियत हो, हुनेछ । तपाईंहरूको चाहना नै हाम्रो निर्णयको आधार हुनेछ,’ थापाले भनेका छन्, ‘अब कांग्रेस बदलिएको छ, बदलिनेछ । कांग्रेसले मूल्य र सिद्धान्तविपरीत गएर कुनै सम्झौता गर्नेछैन । सत्ताका लागि जोसँग जहिले पनि अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने कुरा अन्त्य हुनेछ ।’ नयाँ पत्रिकामा खवर छ।