हरेक निर्वाचनमा जस्तै आसन्न २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू ‘मिठा सपना’, ‘आकर्षक नारा’ र ‘महत्वाकांक्षी योजना’सहित घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । तर, ती घोषणापत्रहरू कार्यान्वयनभन्दा बढी कागजमै सीमित हुने गरेको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ छ ।
चुनावी प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्नुको दोष प्रमुख दलहरूले मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दिँदै आएका छन् । विज्ञहरू भने आवश्यकताका आधारमा वास्तविक घोषणापत्र नबन्ने भएकाले कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । साथै, एकल बहुमत कठिन हुने निर्वाचन प्रणालीमा गठबन्धनको संस्कृतिअनुसार घोषणापत्र नबनेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनीहरूको बुझाइ छ ।
विघटित संसद्को ठुलो दलका कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा महत्वाकांक्षी योजनासहितको घोषणापत्र ल्यायो । उसले ‘संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार’ प्रमुख नारा दिएको थियो । तर, निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बने पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न सकेन । बरु, घोषणापत्रविपरीत तेस्रो र दोस्रो दलको नेतृत्वको सरकारमा हिस्सेदार बन्यो ।
कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म साथ दिने’, ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’लगायत लोकप्रिय नारा अघि सारेको थियो । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । साना किसानलाई १० हजार रुपैयाँबराबरको ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ दिने तथा तीन वर्षभित्र सबै स्कुलमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, चुनावपछि आफ्नै दलबाट कृषिमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदासमेत ती नारा सम्झिएन । गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण, ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता, ७३ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमै सीमित भए । जबकि यहीबिचमा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट पनि बनाएका थिए । तर, चुनावमा गरेका बाचाअनुसारको बजेट आउन सकेन ।
अघिल्लो संसद्को दोस्रो ठुलो दल एमालेले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाए देशको आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाएर अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब पु¥याउने २० वटा ‘ग्यारेन्टी’सहितका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ०७९ को निर्वाचनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले करिब १४ महिना त सरकारको नेतृत्व नै गरे ।
नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पु¥याउने, आर्थिक औद्योगिक कोरिडोरहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ वटा औद्यगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, दुई वर्षभित्र स्थानीय तहका ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नेलगायत प्रतिबद्धता एमालेले अघि सारेको थियो ।
त्यस्तै, ७५३ पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवको अवस्थामा नरहने ग्यारेन्टी गर्ने, सबै परिवारलाई वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने, दुई वर्षभित्र ७५३ वटै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिसक्ने, पाँच वर्षमा रोजगारी र स्वरोजगारी गरी २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, कम्तीमा दुईवटाका दरले ७५३ पालिकामा एक हजार ५०६ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि थिए । तर, सरकारको नेतृत्व गरेर पनि एमालेले चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न ठोस पहल लिन सकेन ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी)ले ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ नारा दिएर चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । राजनीतिक क्षेत्रको परिवर्तनलाई सामाजिक–आर्थिक विस्तार गरेर समृद्धि हासिल गर्ने, त्यसलाई सामाजिक न्यायको अभिन्न अंगका रूपमा जोडेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको रूपमा अघि बढाउने बाचा उसको थियो । शासकीय सुधारदेखि, गरिबी उन्मूलन, कृषि क्रान्ति, शैक्षिक सुधार, रोजगारी वृद्धि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारसम्मका विषयमा क्रमभंग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ०७९ को चुनावलगत्तै एमाले र कांग्रेसलाई पालैपालो साथमा लिएर डेढ वर्षजति सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादीले पनि चुनावी प्रतिबद्धताका अधिकांश एजेन्डा पूरा गर्न सकेन ।
जमिनको स्वामित्व र उत्पादनका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसका आधारमा किसानलाई राहत, अनुदान, क्षतिपूर्तिलगायत सहयोग व्यवस्था गर्ने, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने, हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने र यस्ता परिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, १२ कक्षा पास भएका कोही पनि विद्यार्थी बेरोजगार बस्न नपर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउने, पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्ने, ०४७ यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छनबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेलगायत प्रतिबद्धता पनि नेकपाले जनाएको थियो ।
रास्वपाले पनि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसहित ०७९ को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूप नै फेरेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउने, संवैधानिक परिषद् खारेज गर्ने, राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउनेलगायत राजनीतिक मुद्दाहरू घोषणापत्रमा समेटेको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने, बालुवाटार काण्डको फाइल खोल्ने, वाइडबडीलगायत साना–ठुला काण्डको फाइल खोल्ने, सीपमूलक तथा उद्यम तालिमका लागि एक अर्बको समावेशी तथा समन्याय कोष स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र पेट्रोल गाडी बन्द गर्ने, विश्वमा नेपाली उत्पादन चिनाउन १० अर्ब छुट्याएर रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड अभियान सुरु गर्ने, २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट बनाउने, प्रदेशमा ७५० शड्ढयाको अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवासहित सय शड्ढयाको अस्पताल, सबै पालिकामा २५ शड्ढयाको अस्पताल, ३५ हवाई र ७५३ सडक एम्बुलेन्स थप्ने, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शतप्रतिशत आयकर छुट दिनेलगायत प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल रास्वपाले पनि प्रतिबद्धताअनुरूपका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा राम्रो पहल लिन सकेन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १२ कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा, सबै स्थानीय तहमा एउटा प्रविधिक विद्यालय, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटरका कार्यक्रमलगायत विषय ०७९ को घोषणापत्रमा समेटेको थियो । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राजतन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, प्रदेशहरूको खारेजी, स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । चुनावपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा पनि ४० दिन सामेल भएको थियो ।
जसपा नेपालले नागरिकलाई गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्न ‘एक एक परिवार एक रोजगार’को नारा ल्याएको थियो । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, जल, हवाई, रेल र केबलकार सेवाको एकीकृत निर्माण योजना, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पाँच वर्षभित्र काम अगाडि बढाउने, दुई वर्षभित्र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, भित्री मधेश करिडोरको धरान–हेटौँडा लोकमार्गलाई पाल्पाको रामपुरसम्म विस्तार गर्ने, चीनसँग जोडिएका केरुङ नाकाबाट भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग तथा देशको पश्चिमी भेगमा भारत–चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने मुस्ताङ र डोल्पा नाकासम्म लोकमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जसपा नेपालको थियो । तर, सरकारमा सहभागी भए पनि उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा आएनन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल गठबन्धनको संस्कृतिअनुसार घोषणापत्र नबनेसम्म दलहरूका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दलहरूले स्केन्डिभियन मुलुकहरूको चुनावी संस्कृति अवलम्बन गरेर गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने र साझा चुनावी घोषणापत्र बनाएर स्थिर सरकार बनाउनुपथ्र्यो । तर, नेपालमा त्यस्तो संस्कृति अवलम्बन हुन सकेन । स्केन्डिभियन देशहरूमा साझा कार्यक्रम समेटेर चुनावी गठबन्धन बन्छ र कार्यकाल पूरा भएपछि समीक्षा गरिन्छ । यसबाट जनतासँगका धेरै बाचा पूरा पनि हुन्छ र सरकार पनि टिक्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीकहाँ कार्यक्रमका आधारमा होइन, क्षणिक स्वार्थबाट गठबन्धन बनाउने अभ्यास भयो । दलहरू जबसम्म कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने मनोदशाबाट मुक्त भएर साझा कार्यक्रम बनाउँदैनन्, तबसम्म दलहरूका चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेले दल र तिनको नेतृत्व चुनावी प्रतिबद्धताप्रति इमानदार नभएका कारण घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउँछन् । नागरिकसँग अन्तक्र्रिया गरेर ‘बटम टु टप’ विधिबाट घोषणापत्र बनाइनुपर्नेमा सीमित विज्ञलाई कोठाभित्र बसेर बनाउन लगाइँदा कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्र बन्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘दल र तिनका नेतृत्व नै प्रतिबद्धताप्रति इमानदार देखिँदैनन् । घोषणापत्रमा मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्न सक्ने साना कुराहरू पनि राखिन्छ, तर चुनाव जितेर मन्त्री बनेपछि उसले एकचोटि पनि घोषणापत्रलाई फर्किएर हेर्दैन । घोषणापत्रमा आश्वसनका पोका हुन्छन्, तर जवाफदेहितासहित समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मकाण्डी घोषणापत्र बनाइन्छ, जसको कार्यान्वयनप्रति उम्मेदवार आफैँ पनि विश्वस्त हुँदैन । अनावश्यक कुराहरू पनि समेटिएका हुन्छन् । अनि, त्यस्तो घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’
दलहरू भने घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको मुख्य दोष राजनीतिक अस्थिरतालाई दिन्छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार गठबन्धन सरकारकै कारण पार्टीले चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको दाबी गर्छन् । ‘गत निर्वाचनपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन । गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेताहरूको छायामा मन्त्री पर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री हुँदा पनि गठबन्धनका कारण पार्टीको घोषणापत्रअनुसार बजेट ल्याउने स्थिति बनेन । ध्यान घोषणापत्र कार्यान्वयनभन्दा गठबन्धन जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भयो । अब हिजोको क्रमभंग गर्दै अगाडि बढ्छौँ । कांग्रेस बदलिएको छ, अब देश पनि बदल्छौँ ।’
एमालेका प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकमा देखा परेका विभिन्न समस्याका कारण विगतको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले संविधानका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन, जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाको सम्बोधन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यसहित चुनावी घोषणापत्र तयार गरेका थियौँ । तर, राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकमा देखा परेका विभिन्न समस्याका कारण एक वर्षभन्दा केही बढी समय सरकारमा रहँदा पनि अधिकांश लक्ष्य पूरा गर्न सकिएन,’ उनले भने ।
एकल सरकार गठन गर्न नसकेकै कारण घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसकेको तत्कालीन माओवादी तथा हालको नेकपाको आन्तरिक समीक्षा छ । ‘एकल सरकार नहुँदा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने स्थिति बनेन । ३२ सिटको ‘परालको त्यान्द्रो’जस्तो अवस्थाबाट हामीले चाहेजस्तो काम गर्न सकेनौँ । सत्ता सन्तुलनको कुराले धेरै अर्थ राख्दोरहेछ,’ नेता देव गुरुङले भने, ‘तथापि, सीमित अवस्थामा पनि हामीले इमानदारितापूर्वक काम ग¥यौँ ।’
रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणापत्र लागू एकमना बहुमतको सरकार आउँदा लागू हुने विषय भएको बताए । वाग्लेले केही मन्त्री केही महिना सरकारमा रहँदैमा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । ‘घोषणापत्र कार्यान्वयन एकमना बहुमतको सरकार आयो भने हुने हो । तीन–चारजना मन्त्री लिएर तीन–चार महिना सरकारमा जाँदैमा काम गर्न सकिँदैन । तर, घोषणापत्रको स्पिरिटमा काम गर्ने प्रयास ग¥यौँ । शिक्षामा, गृहमा, खेलकुदमा, सामाजिक सुरक्षामा हामीले सुधारको प्रयास ग¥यौँ । तर, पूर्ण रूपमा त बहुमत आएपछि गर्ने हो ।’
जसपा नेपालले पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएकै कारण चुनावी मुद्दा र प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘मुलुक अस्थिरताबाट गुज्रियो, कुनै पनि दलले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुनुको मुख्य कारण यही हो । हामी केही समय सरकारमा सहभागी भयौँ । तर, मन्त्री बनेकै भरमा राज्यसत्ता आफूले चाहेअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने रहेछ,’ जसपा नेपालका सचिव शैलेन्द्र साहले भने, ‘घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पद मात्र पर्याप्त हुँदैन, राज्यसत्तामै हुनुपर्छ । मधेशका दल अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका छैनौँ । जबसम्म हामी सत्तामा पुग्दैनौँ, तबसम्म हामीले चाहेअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यसैले हामीलाई बहुमत र नेतृत्व दिनुस्, हामी घोषणापत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छौँ ।’
उता, नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै शासकीय स्वरूप बदल्ने अभियानमा रहेको राप्रपा अहिलेसम्म व्यवस्था परितर्वन गर्ने गोलचक्करमै रुमल्लिरहेको छ । ‘अरू दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन अवलम्बन गरे पनि काम गरेनन्् । तर, हामीले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गरेर बदल्ने संकल्प ग¥यौँ र त्यसका लागि सदन र सडकबाट इमानदारितापूर्वक कोसिस ग¥यौँ, तर पूरा नभएकाले राजनीतिक कार्यभार बाँकी नै छन्,’ प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले अबको निर्वाचनलाई हामीले राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने अंगका रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छौँ र यसपटक अन्तिमपटक तयारीमा छौँ ।’ नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
