निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को प्रयासलाई निर्वाचन आयोगले रोक लगाइदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको निर्देशनमा न्यायपरिषद्ले ‘न्यायाधीश नियुक्तिको जानकारी’ भनी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो ।निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भनी परिषद्मा जवाफ लेखेको हो ।
निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि न्यायपरिषद्ले नियुक्तिको प्रयास गरेको थाहा पाएपछि सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरूले त्यसको विरोध समेत गरेका छन् ।उनीहरूले ‘अब निर्वाचनबाट आउने ताजा जनादेश र त्यसबाट चयन हुने सरकारको कानुनमन्त्री सम्बद्ध न्यायपरिषद्ले नै नियुक्ति अघि बढाउनु उचित हुने’ भन्दै अहिले हतारो नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
न्यायपरिषद् स्रोतबाट प्राप्त कागजात केलाउँदा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको अनुमतिपछि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चदेखि जिल्लातहमा अर्को चरणको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरेको देखिन्छ । लोकसेवाले नै लिएको परीक्षाबाट उत्तिर्णहरूलाई नियुक्ति गर्न अनुमति दिएको आयोगले त्यसपछि अरु प्रक्रियामा भने रोक लगाएको हो । न्यायपरिषद्ले शुरुमा १४ माघ, २०७२ मा निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो । पुसको अन्तिम साता २० जना जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त भएको र उनीहरूको पदस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै परिषद्ले केही न्यायाधीशहरूको सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति मागेको थियो ।
उक्त पत्रको जवाफमा निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवाको अनुमति दिएको थियो भने अनुमति अनुसार सरुवाको निर्णय समेत भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, त्यसपछि एकाएक प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्टमा नै सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भनी न्यायाधीशहरूलाई सूचित गरेका थिए ।‘त्यसलगत्तै केही न्यायाधीशज्यूहरूले यो उपयुक्त समय होइन, निर्वाचन अघि बढिसकेको सन्दर्भमा हतारो गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो,’ सर्वोच्च प्रशासनसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलगत्तै न्यायपरिषद्बाट निर्वाचन आयोगमा अर्को पत्र गएको देखियो ।’
दोस्रो पत्रमा न्यायपरिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४(१) उद्धृत गरेका छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि अर्को न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यो पत्रमा उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश र न्यायाधीश पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको हो ।
