काठमाडाैँ, २१ फागुनको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ का लागि १९ खर्बभन्दा कम अंकको बजेट ल्याउन पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा १९ खर्बभन्दा कम दिएको छ । ७ फागुनसम्ममा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा र स्रोतको आकलन (सिलिङ) अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मंगलबार नै स्रोत समितिले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारणसहित मध्यकालीन खर्च संरचना पेस गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को विनियोजनभन्दा कम अंकमा सिलिङ पठाइएको छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि आउने सरकारले यसलाई कसरी अघि बढाउला त्यसले महत्व राख्नेछ । तर, अहिलेको अवस्थामा सीमित स्रोतको आकलन गरी चालू बजेटभन्दा कमको सिलिङ पठाएका छौँ ।’
स्रोत समितिले १९ खर्बभन्दा कम अंकमै बजेटको सीमा निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । यो चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को विनियोजनभन्दा कम हो । चालू आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । चालू आवको मध्यावधि समीक्षामा सरकारको खर्च र राजस्व कमजोर देखिएको र नयाँ सरकारलाई राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायताप्राप्तिमा चुनौती हुने भएकाले बजेटको सीमा निर्धारणमा संकुचन गरिएको स्रोत समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनअनुसार योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यद्यपि, अर्थमन्त्रीसमक्ष यो सिलिङ पेस गर्नका लागि ७ फागुनसम्म म्याद तोकिएको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले हाल प्राविधिक समितिले सिलिङको विषयमा काम गरेकाले ७ फागुनसम्ममा सिलिङ पठाइ सक्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले निर्धारित समयमै सिलिङ बुझाउँछौँ ।’ आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आव ०८३÷८४ मा २१ खर्ब ६८ अर्ब ६५ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । जसमा १४ खर्ब ४३ अर्ब राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण थियो । दुई खर्ब ७० अर्ब ३५ करोडको वैदेशिक ऋण र ४७ अर्ब २५ करोडको वैदेशिक अनुदानप्राप्त हुने प्रक्षेपण थियो । चार खर्ब सात अर्ब ७२ करोडको आन्तरिक ऋण उठ्ने प्रक्षेपणसहित स्रोत अनुमान गरिएको थियो ।
सोही आधारमा अहिले पनि स्रोत समितिले आर्थिक वर्ष ०८३÷८४, आव ०८४÷८५ र आव ०८५÷८६ को त्रिवर्षीय स्रोत अनुमान र प्रक्षेपण गरी अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संयोजकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसमा आयोगका समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को सात महिनामा सरकारले ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । त्यस्तै, कुल बजेट खर्च आठ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ छ । १९ खर्ब ४१ अर्बको विनियोजनमा ४०.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १५.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चार खर्ब सात अर्बको वार्षिक विनियोजनमध्ये ६३ अर्ब ७९ करोड पुँजीगत खर्च भएको हो । चालू खर्च भने ४७.६२ प्रतिशत छ । ११ खर्ब ८० अर्बको चालू बजेटमा पाँच खर्ब ६२ अर्ब खर्च भएको छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ७५ अर्ब (विनियोजनको ४६.७१ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च आठ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्– चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को विनियोजन वजेटभन्दा कम अंकमा सिलिङ पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि आउने सरकारले यसलाई कसरी अघि बढाउला त्यसले महत्व राख्नेछ । तर, अहिलेको अवस्थामा सीमित स्रोतको आकलन गरी चालू बजेटभन्दा कमको सिलिङ पठाएका छौँ । हाल प्राविधिक समितिले सिलिङको विषयमा काम गरिरहेकोले ७ फागुनसम्ममा सिलिङ पठाइसक्छौ ।आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।
