काठमाडौँ, जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि साधारण तारिखमा राखेको छ ।अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालका अनुसार सर्वोच्चले फागुन २२ लाई साधरण तारिख तोकेको छ । सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचनको तयारी पूरा गरेको छ । मुद्दाको अंग नपुगेकाले पेशी नतोकिएको उनले बताए ।
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलासले १६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसद र नेपाली कांग्रेसले फरक फरक रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुबाट लिखित जवाफ पेस भएपनि केही विषयमा अझै फाइल आउन बाँकी भएकाले सर्वोच्च अदालतले साधरण तारिख मात्रै दिएको हो । हालसम्म यी रिटहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र भएको छ । थप सुनुवाइ कहिले हुन्छ अझै टुंगो लागेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा सार्वजनिक सरोकार र दलहरुको रिट विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि असंवैधानिक रूपमा पदमा नियुक्त भएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय बदर गर्न रिटमा गरिएको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएमा यी रिटहरु औचित्य सकिने छ
