काठमाडौं ः सर्वोच्च अदालतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अपहेलना मुद्दामा फागुन ६ गतेका लागि तारिख तोकेको छ। चार प्रधानन्यायाधीशलाई ’अदालत अपहेलना’ मुद्दामा फागुन ६ गतेका लागि तारिख तोकेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अघिकारी देवेन्द्र ढकालले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए।
माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्न सोमबार पूर्वप्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए।
पूर्वन्यायाधीशहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन नसकिने बताएका छन्। उनीहरुले लिखित जवाफमा भनेका छन्,’आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन सकिदैन।’
’जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको सुरूदेखि अन्तसम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक रूपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रूपमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा दायर भइ विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको वोध भएको देखिदैन,’ उनीहरुले लिखित जवाफमा भनेका छन्,’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले छुट्टै र मीनबहादुर रामयमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रुपमा जवाफ दिएका छन् । साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहिन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउ भन्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। अधिवक्ता धनजित बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । संसद विघटनविरुद्ध मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। आइतबारबाट रिटनिवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ।
