गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन देशभर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्थाबारे जानकारी लिन आइतबार बाजुरा पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व नै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित निर्वाचन लक्षित सर्वदलीय तथा सुरक्षा समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा नरही स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे। ‘हामी निष्पक्ष चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छौं। सुरक्षा संयन्त्रले कसैको पनि पक्षधरता लिँदैन’, उनले भने। नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए।
गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, मतदातालाई त्रसित पार्ने वा कानुन विपरीत गतिविधि गर्ने जो–कोही माथि कडा कारबाही हुने पनि दिए। उनले राष्ट्रिय रूपमा बाजुराले यस पटक सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ भन्ने विश्वास लिएको पनि बताएका छन्।
विगतका निर्वाचनमा बाजुरामा भएका झडप र दुःखद घटना प्रति संकेत गर्दै उनले अब त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए। २०७९ सालको निर्वाचनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको र अझै पीडितले न्याय नपाएको विषयमा सञ्चारकर्मीले उठाएको प्रश्नमा गृहमन्त्री अर्यालले न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न संयन्त्र सक्रिय रहेको बताए। प्रक्रिया केही ढिलो भएका हुन सक्छन्, छुटेका विषय छन् भने गृह प्रशासनबाट पहल गरिनेछ पनि बताएको छन्।
प्रशासनले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले २०८० सालमा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा सम्पन्न उपनिर्वाचनको उदाहरण दिँदै विगतको तुलनामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए। उनले सबै दल र सरोकारवाला मिलेर काम गरे आगामी निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले हाल जिल्लाको समग्र शान्ति–सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्था थप कडाइ गरिएको बताए। मतदान केन्द्रको संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन योजना तयार गरिएको र चारवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुदृढ बनाइएको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा प्रशासनका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
