काठमाडौं , अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८र८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले पूर्व अर्थ सचिवलाई बोलाएर आगामी बजेट कस्तो बनाउँने भन्ने बारे सुझाव मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर गरिएको छलफलमा पूर्व सचिवहरुले अबको बजेट अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानमै केन्द्रित हुनपर्ने सुझाएका छन् । पूर्व अर्थसचिवहरुले कोभिड÷१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
पूर्व मुख्यसचिव तथा पूर्व अर्थ सचिव डा.विमल कोइरालाले कोभिड १९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको बताउँदै बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थ राजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।त्यसैगरी पूर्वमन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताए । उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
अर्का पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए । उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौंदा निर्माण गरी स्थिति मूल्याँकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने बताए ।कोभिड÷१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नसमेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए । उनले सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड १९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड १९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्व अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए ।त्यसै गरी पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । पूर्व अर्थसचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजीरसरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए । उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिकरसामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए ।

















