काठमाडाैँ, २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र विध्वंसको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको छ । छिटो सार्वजनिक गर्न जेन–जी समूहहरूले दबाब बढाइरहेका वेला सरकारले भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै छुट्टै समिति गठनको तयारी गरेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गत २४ फागुनमै छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । १ चैतमा प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सरकारले भोलिपल्ट प्रतिवेदनका मूल विषय सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि अर्कै समिति गठनको तयारीमा लागेपछि तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको हो ।
मुख्यसचिव सुमन अर्यालले बुधबारसम्म समिति गठन हुने बताए । ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको छ । त्यसको स्वामित्व ग्रहण पनि भइसकेको छ । प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने विषय टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ । यसका लागि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने तयारी छ । बुधबारसम्म यसको टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रशासकको नेतृत्वमा समिति गठन हुनेछ । जसमा राजनीतिक दलका कुनै प्रतिनिधि समावेश हुने छैनन् । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्दा मुलुकमा पुनः सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने आकलन गरिएकाले समितिको अध्ययनपछि आएको निचोडका आधारमा मात्रै प्रतिवेदनको संश्लेषित अंश सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।
‘प्रतिवेदन संवेदनशील विषय हो । अध्ययन समितिमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको व्यक्ति मात्रै बस्न पाउँछ । त्यो भनेको अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रशासकहरू हुन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि वा सांसद समितिमा रहँदैनन् । समितिमा को–को रहने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
आयोगले २३ र २४ दुवै दिन भएका घटनाको अध्ययन गरी त्यतिवेलाका उच्चपदस्थहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका सिडिओ छविराज रिजाल, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीलगायत नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आगजनीमा संलग्न भएको भन्दै हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित सांसद सुदन गुरुङलगायत रास्वपाका नौभन्दा धेरै सांसद र कार्यकर्तालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक हुँदा मुलुकमा झन् द्वन्द्व बढ्न सक्ने सरकारको आकलन छ । सोही कारण आंशिक मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सोचमा सरकार छ ।
आयोगले आन्दोलन र आगजनी गरिएका क्षेत्रमा उपस्थित एक लाख ७१ हजारको वैयक्तिक विवरण पनि उतारेको छ । आगजनी गरिएका ठाउँआसपासका सिसिटिभी फुटेज र प्राप्त भिडियोको प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषणपछि उनीहरूलाई ‘ट्र्याक’ गर्न सफल भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका गरी १५ ठाउँमा भएको विध्वंसलाई अनुसन्धानको कोर एरिया निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन, सिंहदरबार, अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति निवास, कान्तिपुुर कम्प्लेक्स, होटेल हिल्टन, चौधरी ग्रुप तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा गरिएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडलाई विशेष प्राथमिकतासहित अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो ।
त्यस्तै, पार्टीका कार्यालय, नेताका निवास, विभिन्न व्यक्तिका निजी निवास, प्रहरी कार्यालयलगायतका ठाउँमा भएका आगजनीलाई पनि अनुसन्धानको विषय बनाइएको छ । स्रोतका अनुसार ती ठाउँको आगजनीमा सहभागी हुनेहरूको संख्यासमेत उतारिएको छ । उनीहरूको मुभमेन्ट, उनीहरूले बोकेका टेलिफोन, गरेको कुराकानी (सिडिआर), अदान–प्रदान भएका म्यासेज, प्रयोग गरिएका सामाजिक सञ्जाललगायतका पक्षमाथि अध्ययन भएका छन् । सोही आधारमा कहाँ कति संख्यामा आन्दोनकारी सहभागी भए ? उनीहरूले कसलाई कतिपटक टेलिफोन गरे ?उनीहरू कहाँ–कहाँ पुगेर आगजनी गरे ? कसले कसलाई कस्तो निर्देशन दियो ? कस्ता म्यासेज आदान–प्रदान भए ? सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गरियो ? लगायतका विस्तृत विवरण चार्टमा उतारिएका छन् ।
आगजनी भएका सबै ठाउँमा उपलब्ध खरानी, माटो, ध्वाँसो, अँगारजस्ता भौतिक पदार्थको पनि अध्ययन भएको छ । आगजनीमा केमिकल प्रयोग भए–नभएको पत्ता लगाउन यस्तो अध्ययन गरिएको हो । यसका लागि विशेषज्ञ टोलीले सबै भौतिक पदार्थको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेको र दोषी देखिएकालाई सोहीअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
सुमन अर्याल, मुख्यसचिव
जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण पनि भइसकेको छ । प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने विषय टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ । यसका लागि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने तयारी छ । बुधबार यसको टुंगो लाग्नेछ ।आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।
