दीपक भट्टले विभिन्न पब्लिक कम्पनीको रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध एक वर्षदेखि छानबिन गर्दै आएको छ । विभागकै पत्रपछि भट्टलाई सिआइबीले बिहीबार बिहान पक्राउ गरेको हो । विभागले उनीसहितका अभियुक्तविरुद्ध पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
विगत दुई दशकदेखि ठेक्कापट्टा मात्रै होइन, सत्ता नै आफूअनुकूल चलाउने हैसियत बनाएका बिचौलिया दीपक भट्ट अन्ततः प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बिहीबार गैह्रीधाराबाट पक्राउ गरेको हो ।
भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन अन्तिम चरणमा पु ¥याएको छ । थप अनुसन्धान पूरा गरी केही दिनभित्रै मुद्दा दायरको तयारी छ । उनलाई १० दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंले विभागलाई म्याद दिएको छ ।
‘दीपक भट्टविरुद्ध अनुसन्धानका लागि १० दिनको म्याद थप भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा उनीविरुद्ध म्याद थप भएको हो,’ जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले भने, ‘उनीविरुद्ध विभागले नै अनुसन्धान गर्ला ।’
भट्टमाथि विभिन्न पब्लिक कम्पनीको रकम हिनामिना गरेको अभियोग छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध एक वर्षदेखि छानबिन गर्दै आएको छ । विभागकै पत्रपछि भट्टलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बिहीबार बिहान पक्राउ गरेको हो । विभागले भट्टसहितका अभियुक्तविरुद्ध पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र यसका सहायक कम्पनीबाट तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरी नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर खरिद गरेको पुष्टि भएपछि विभागले भट्टविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
बिमा कम्पनीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न विभागले बिमा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । बिमा प्राधिकरणले छानबिन गरेर आर्थिक दुरुपयोग पुष्टि गर्दै भट्टमाथि कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणले भट्टलाई सिआइबीबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसमेत दिएको थियो ।
भट्टले दोस्रो बजारबाट नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर किन्न विभिन्न मितिमा हिमालयन रिबाट दुई अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार, हिमालयन सेक्युरिटिजबाट २२ करोड १९ लाख ७१ हजार, नेपाल लाइफको सहायक कम्पनीबाट ३७ करोड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट २५ करोड १४ लाख ८४ हजार र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख ५२ हजार दुरुपयोग गरी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५५) बाट सेयर खरिद गरी भुक्तानी गरेको देखिएको भन्दै विभागले यसको प्राधिकरणसँग आधिकारिकता मागेको थियो । यसमा छानबिन गरी प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
भट्ट हिमालयन रिका आधारभूत सेयरधनी हुन् । यो कम्पनीमा उनको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ४.५० प्रतिशत सेयर हिस्सा अर्थात् ४६ लाख ८० हजार कित्ता सेयर छ । उनी सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल रिको सेयर खरिद गरेर नेपाल रिलाई पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहन्थे । उनले आर्थिक दुरुपयोग गरेको एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले सञ्चालन गरेको म्युचल फन्ड हो । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा भट्टनिकट व्यवसायीको लगानी छ । त्यसले सञ्चालन ल्याएको म्युचल फन्डको पैसासमेत भट्टले दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, नेपाल माइक्रोमा दीपक भट्टकै ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर छ ।
बिमा प्राधिकरणको समेत सिफारिसमा भट्टलाई विभागले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो । उनी भाग्न सक्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले राहदानी रोक्का गरिसकेको छ ।
प्रहरीका ठेकेदारदेखि ‘पावर ब्रोकर’सम्म
कैलाली स्थायी घर भएका दीपक भट्ट प्रहरीको ठेक्काबाट व्यवसाय थालेका व्यक्ति हुन् । प्रहरीका साना ठेक्काबाट काम थालेका उनले पछि हतियारको ठेक्कामा सिन्डिकेट चलाए । उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले साथ थिए । त्यसपछि हरेक दलका प्रमुख नेताहरूसँग हिमचिम बनाएर उनले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरे ।
एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार आइजिपी नियुक्तिमा समेत उनको लबिइङले काम गथ्र्यो । केही आइजिपीहरू उनकै पहलमा बनेको चर्चा प्रहरीमा छ । यस्तै, सचिव सरुवा गर्ने तथा महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा उनकै सिफारिसमा नियुक्ति हुन थालेको थियो । जेन–जी आन्दोलनअघिको कांग्रेस–एमाले सरकार बनाउनसमेत उनको भूमिकाको चर्चा थियो । सरकारले पनि उनकै सिफारिसअनुसार विभिन्न निकायमा नियुक्तिदेखि कानुन संशोधन गरेको थियो । देशका सबैभन्दा शक्तिशाली ‘पावर ब्रोकर’का रूपमा राज्यसत्तामा उनको दबदबा चल्न थालेको थियो ।
भट्टमाथि छानबिन गर्न दुई वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभालाई पत्राचार गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा विभागले छानबिन गरेर पनि राष्ट्र बैंकलाई नै कारबाहीको जिम्मा दिएर पन्छिएको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि उनीमाथिको छानबिनले तीव्रता पाएको थियो । उनीसँगै यस छानबिनमा धेरै व्यावसायिक घराना मुछिने देखिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
