प्रधानमन्त्री बालेनकाे निर्देशनमा सर्वोच्चले आदेश दिएको आठ वर्षपछि खुल्यो फेवातालको फाइलःझिसमिसेमै चल्यो डोजर

पर्यटकीय राजधानी पोखराको प्रमुख सौन्दर्य फेवातालमाथि भएको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरिएको छ । फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख ०७५ मै दिएको निर्देशनात्मक आदेशको आठ वर्षपछि कार्यान्वयन थालिएको हो ।पहिलो दिन पोखरा– १८, सेदी रातेमाटो डाँडास्थित एउटा कफी पसलदेखि सोही वडाका पूर्ववडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको खापैदीस्थित घर र कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसम्म ३२ अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाइएको छ । शुक्रबार मध्यराति नै गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि शनिबार बिहान ४ः३० देखि नै नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा अतिक्रमण हटाउन सुरु गरिएको थियो ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भने–

फेवातालको संरक्षणसँगै ६५ मिटरभित्र पर्ने स्थानमा निर्माण गरिएका संरचना र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित डोजर चलाउन थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनअन्तर्गत संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर महानगरले त्यस्ता संरचना हटाउन थालेको हो ।

‘फेवातालको संरक्षणसँगै ६५ मिटरभित्र पर्ने स्थानमा निर्माण गरिएका संरचना र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित डोजर चलाउन थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनअन्तर्गत संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर महानगरले त्यस्ता संरचना हटाउन थालेको हो,’ पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भने ।

सर्वोच्चले १६ वैशाख ०७५ मा फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । ६ महिनाभित्र तालको मापदण्ड तोक्न तथा ६५ मिटरसम्म क्षेत्रमा भवनलगायत कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने पनि आदेशमा थियो ।

तर, ०७८ मा पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशको धज्जी उडाउँदै ६५ मिटरको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय ग¥यो । १६ चैत ०७८ मा बसेको महानगरको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले फेवातालमा किनारदेखि ३० मिटर, रूपा र बेगनास तालमा समान ५५ मिटर तथा खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी र गुँदे तालमा २० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि थप अतिक्रमण गर्ने र ठुला संरचना निर्माण गर्ने क्रम चलिरह्यो ।

महानगरले तोकेको नयाँ मापदण्ड खारेजको माग गर्दै अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ११ जेठ ०७९ मा सर्वोच्चमा रिट हाले । पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, कास्कीसँगै राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । ४ असार ०८० मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले १६ वैशाख ०७५ कै फैसलालाई आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी ग¥यो ।

९ असोज ०८० मा आएको आदेशको पूर्णपाठमा फेवातालको उच्चतम पानीको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाएर खाली गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । साथै, ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्न गराउन, तालको मुहानदेखि नै जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार, महानगरपालिकालगायत कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले उत्प्रेषणको परमादेश दिँदासमेत कार्यान्वयन हुने सुरसार थिएन । संघमा आएको नयाँ सरकारले ‘एक्सन’ लिएपछि भने कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ । मेयर आचार्यले अहिले संरचना भत्काउन थालिएको र त्यस क्षेत्रका जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने ठहरे उपलब्ध गराइने बताए । हाल मुआब्जा पाउने र नपाउने व्यक्तिहरू छुट्याउने काम भइरहेको पनि बताए ।

पूर्वजानकारी नदिएको भन्दै प्रभावितको विरोध, महानगरले ८ फागुनमै दिएको थियो सूचना
संरचना भत्काइएका स्थानीयले आफूहरूलाई खबर नगरी डोजर चलाइएको भन्दै विरोध गरेका छन् । जानकारी नगराइँदा संरचनाभित्र रहेका सामान हटाउन तथा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

तर, पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारमा हालसालै बनाइएका अवैध संरचना १५ दिनभित्र हटाउन भन्दै ८ फागुनमै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरका तर्फबाट फेवातालको जलसतहको उच्चतम विन्दु (तालघर) पहिचान गरी सीमांकनसमेत भइसकेको, तर त्यसपछि पनि मापदण्डभित्रै रातारात संरचना निर्माण भएको भन्दै त्यस्ता हटाउन सूचित गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र नहटाए कानुनबमोजिम हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुलउपर गर्ने गरी हटाउने स्पष्ट पारेको थियो ।

१,०५५ पिलर गाडेर यकिन गरियो तालघर ः तालको मात्रै क्षेत्रफल १,२१३ रोपनीले बढेर १२,४६८ रोपनी कायम
सर्वोच्चको परमादेशपछि महानगरले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा फेवातालको ‘तालघर’को सिमाना यकिन गरी पिलर गाडेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरी उक्त कार्य गरिएको हो । यसका लागि सीमांकन उपसमिति बनाएर काम अघि बढाइएको थियो । डिपिएस र ड्रोन सर्भेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेर तालघरभित्र एक हजार ५५ थान पिलर गाडिएको फेवाताल सीमांकन प्राविधिक उपसमितिका सदस्यसचिव एवं पोखरा महानगरपालिकाका नापी शाखा प्रमुख सर्वेक्षक वासुदेव पौडैलले जानकारी दिए । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, कास्कीको रेकर्ड, फेवातालका नक्साहरूको अध्ययनपछि तालमा पानीको उच्चतम बहाव÷सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी सोही विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालघर ६ हजार ३४३ वर्गमिटर अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम कायम हुन आएको पौडेलले बताए । यसअघि पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले तालको क्षेत्रफल पाँच हजार ७२६ वर्गमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा कायम गरेको थियो । नयाँ सीमांकन तथा नक्सांकनमा एक हजार २१३ रोपनीले बढेको छ ।

ताल किनारदेखि ६५ मिटर क्षेत्रमा २,५०२ रोपनी जग्गा
तालघरको सिमाना यकिनपछि सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर क्षनेत्रसमेतको कुल क्षेत्रफल पनि तय भएको छ । तालसमेत ६५ मिटर मापदण्डभित्र सात हजार ६१६ वर्गमिटर अर्थात् १४ हजार ५७० रोपनी पाँच आना दुई दाम क्षेत्रफल कायम भएको छ । तालको सिमाना छाडेर किनारदेखि ६५ मिटर क्षेत्रभित्र जमिनको मात्रै क्षेत्रफल दुई हजार ५०२ रोपनी पाँच आना कायम भएको छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।