काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट थपिएको ५ म्याद समाप्त भएपछि हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालतले २१ चैतदेखि लागु हुने गरी तेस्रोपटक ५ दिनको लागि म्याद थप गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको यस्तो आदेशले २६ चैतमा ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुनेछन् ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका उनीहरूले लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसपछि सरकारले ओली र लेखकलाई अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले १४ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो भने १५ चैतमा थुनामा राख्ने अनुमतिका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति समेत नलिई पक्राउ गरेको दाबी गर्दै ओली र लेखकका तर्फबाट परिवारले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त निवेदनमा दोस्रो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । उनीहरूलाई जिल्ला अदालतवाट म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३ लाई कोट गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त दफामा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूबाहेकका हकमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पेस गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिशोध नभई न्यायका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
