सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र विनोद शर्माको इजलासले उनीहरूको हिरासत गैरकानुनी नभएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
यद्यपि अदालतले उनीहरूको म्याद भने नथप्न परमादेश जारी गरेको छ। चैत २१ गतेबाट लागु हुने गरी २२ गते जिल्ला अदालतले दिएको ५ दिनको थप म्याद अनुमतिपछि म्याद नथप्न इजलासले परमादेश जारी गरेको हो।
अब प्रहरीले ३ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्धा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ३ दिनभित्र अनुसन्धान नसकिए ओली–लेखकलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा हिरासतमुक्त गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।
