प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विवादमा तानिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई १४ दिनमै बिहीबार पदमुक्त गरेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको लिखित सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गर्नुका साथै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराएका छन् । साह १३ चैतमा मन्त्री बनेका थिए ।
क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएका तथा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएपछि रास्वपा सभापति लामिछानले बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै पदमुक्तका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री माननीय दीपककुमार साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको व्यहोरा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट देखिएको र आयोगबाट आवश्यक कारबाहीका लागि मिति ०८२ चैत २५ गते पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउँदछु । यसबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको छ,’ लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क)ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन (राइट टु रिकल) सक्ने व्यवस्था भएकाले निज माननीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न साथै यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गाम्भीर्यता नदेखिएकोले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री माननीय निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गर्दछु ।’
यसअघि बुधबार रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको थियो । रास्वपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले अनुशासनको कारबाहीका लागि सभापति लामिछानेलाई सिफारिस गरेका थिए । जसमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्री साहले गर्नुभएको व्यवहार जनअपेक्षाविपरीत र पार्टीको विधान, कार्यविधि, अनुशासन आचारसंहिता, मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन गई पार्टीको छवि र प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएकोले माननीय मन्त्री दीपककुमार साहलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पार्टी सभापतिज्यूसमक्ष ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।’
मन्त्री साहले गरेको कार्यप्रति समाचार आएसँगै अनुशासन समितिले जानकारी मागेको थियो । रिमालका अनुसार मन्त्री साहले सुरुमा जानकारी दिन आनाकानी गरेका थिए । पछि अपूर्ण र झुटो विवरण पठाएका थिए । मन्त्री साहको यस्तो गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएको निष्कर्षसहित लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनसहित सिफारिस पेस गरेका थिए । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।
रास्वपाको विधानको धारा २५ (४) (क)मा पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । साथै, पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) व्यवस्था भएकाले मन्त्री साहलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
विश्लेषक दीपेश घिमिरेले प्रश्न उठ्नेबित्तिकै मन्त्रीलाई कारबाही गरेर सरकारले मानक सिर्जना गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले श्रममन्त्रीलाई प्रश्न उठ्नेबित्तिकै कारबाही गरेर एउटा मानक सिर्जना ग¥यो । अहिलेको सरकार यति निर्मम हुनुपर्छ, जसले गर्दा सुशासनको बलियो जग बस्न सक्छ,’ उनले भने, ‘एउटा तहमा अध्ययन गरेर निर्मम हुने कुराले सुशासनको जग बस्छ । टाउकोबाटै सुशासन हुनुपर्छ । घर सफा गर्दा छतबाटै सफा गर्न थाल्नुपर्छ । सुशासनको दृष्टिले सरकार निर्मम बन्नु र तत्कालै एक्सनमा जाने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’
तर, साह मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेपछि उनकी पत्नी जुनु श्रेष्ठले स्पष्टीकरणको समेत मौका नदिई हटाउनु अन्याय भएको गुनासो गरेकी छिन् । श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्पष्टीकरण दिँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आफ्नो निरन्तरतालाई लिएर श्रीमान्लाई जोड्नु आवश्यक नभएको बताएकी छिन् । ‘विना कुनै स्पष्टीकरण पदमुक्त गरिनु र मलाई सोधनी पनि नहुनु दुःखद छ । यदि यसलाई नै सुशासन भनिन्छ भने, सुशासन के हो भन्ने पुनः सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनेकी छिन् ।
विवादको सुरुवात साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकमा सहभागी भएपछि भएको थियो । दुई वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य नियुक्त भएकी श्रेष्ठ अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन् । उनी विनाजानकारी बैठकमा अनुपस्थित भएपछि पदबाट हटाइएको थियो ।
श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा
श्रममन्त्री साहलाई बर्खास्त गरेर प्रधानमन्त्री शाहले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनमा हेरफेर गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम कार्यविभाजन गरी हेरफेर गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि आफैँसँग राखेका छन् ।
विश्लेषक दीपेश घिमिरे भन्छन्– प्रश्न उठ्नेबित्तिकै मन्त्रीलाई कारबाही गरेर सरकारले मानक सिर्जना ग¥यो
सरकारले श्रममन्त्रीलाई प्रश्न उठ्नेबित्तिकै कारबाही गरेर एउटा मानक सिर्जना ग¥यो । अहिलेको सरकार यति निर्मम हुनुपर्छ, जसले गर्दा सुशासनको बलियो जग बस्न सक्छ । एउटा तहमा अध्ययन गरेर निर्मम हुने कुराले सुशासनको जग बस्छ । टाउकोबाटै सुशासन हुनुपर्छ । घर सफा गर्दा छतबाटै सफा गर्न थाल्नुपर्छ । सुशासनको दृष्टिले सरकार निर्मम बन्नु र तत्कालै एक्सनमा जाने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा तहको स्पष्टीकरणको मौकाचाहिँ दिनुपथ्र्यो । आन्तरिक रूपमा त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको भए ठिकै हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन आएपछि अझ सहज हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
