काठमाडौँ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने निकायको रूपमा मात्र नभई राष्ट्र निर्माणको अभिन्न साझेदार र देशको ‘आर्थिक इन्जिन’ का रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हीरक जयन्ती (७५ औँ वर्ष) को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्र सबल भए मात्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल हुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले नेपालको निजी क्षेत्रको संघर्ष, समर्पण र उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा चेम्बरले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।
कोभिड महामारी, आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोध र उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण अर्थतन्त्रमा केही चुनौतीहरू देखिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
देशको भविष्य युवा पुस्ताको हातमा रहेको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) रोक्न स्वदेशमै अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले उद्यमशीलता, प्रविधि र सृजनशीलताका माध्यमबाट युवाहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्केर नवीनता र नवप्रवर्तनतर्फ लाग्न आह्वान गर्दै राष्ट्रपतिले डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासमा जोड दिए ।
उनले भने,‘राज्यको यो दायित्व पूरा गर्न निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई विकासको यो अभियान साथमा लिएर सरकारले अघि बढ्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु । व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दा र आर्थिक क्रियाकलापको विकास र विस्तार नै हाम्रो आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउन जनताले चाहेको आर्थिक समृद्धितर्फ जुट्न यो अवसरमा म सबैलाई आह्वान गर्दछु । हामी सबैले मिलेर स्थिर, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै समग्र विकास प्रक्रियालाई गति दिनुपर्छ । आजको विश्व प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको युगमा हामीलाई परम्परागत सोच भन्दा बाहिर निस्केर नवीनता, नवप्रवर्तन र साहसिक निर्णयहरू आवश्यक छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आजको आवश्यकता हो । हामीले भुल्न नहुने एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निजी क्षेत्र सबल भए मात्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने निकायको रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्र केवल आर्थिक वृद्धिको आधार मात्र होइन, यो देशको आर्थिक इन्जिन हो भन्ने म ठान्दछु ।’
जननिर्वाचित संसद र सरकारलाई सुशासनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गहन दायित्व रहेको बताउँदै उनले यस अभियानमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै समग्र विकास प्रक्रियालाई गति दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
