निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुग्ने ठहर गर्दै निर्णय सच्याउन कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
‘सरकारले नियमन गर्नसक्छ तर चयनात्मक व्यवहार गर्न सक्दैन’, कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निर्णय सच्याइ समान व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ ।’
सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि कुनै विशेष सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरी विभेदपूर्ण नीति अपनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र मापदण्डमा आधारित बनाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । पत्रकार सम्बद्ध संस्था तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी निर्णयको बिरोध गर्दै आएका छन् ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र एकतर्फी भएको कांग्रेसको ठहर
भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न नयाँ न्यायिक आयोग गठनको माग
नेपाली कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र आलोनात्मक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भदौ २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि नयाँ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आयोगको प्रतिवेदन विधिसम्मत रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो । साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गरेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जनाएका छन् ।
कांग्रेसले आयोगले आफ्नो कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर नीतिगत तथा अभियोजनसम्बन्धी सिफारिस गरेको, राजनीतिक तथा संरचनागत विषयमा अनावश्यक प्रवेश गरेको र यसले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मर्मसँग मेल नखाएको ठहर गरेको जनाउँदै बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा यो प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेका घटनालाई बढी प्राथमिकता दिइएको तर भदौ २४ गतेका घटनालाई सतही रूपमा मात्र समेटिएको भन्दै प्रतिवेदनको सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाइएको छ ।
भदौ २४ गते बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले त्यसबारे पर्याप्त छानबिन नभएको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले आयोगका सिफारिसलाई स्वतन्त्र कानुनी परीक्षणपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आयोगको प्रतिवेदनलाई न्यायिक निर्णय सरह मान्नु संविधान र न्यायका सिद्धान्त विपरीत हुने बताएको छ।
यसैगरी अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल संयोजकत्वमा गठन गरिएको विज्ञ समितिको सुझावका आधारमा कांग्रेसले भदौ २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष, गहिरो र स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्राविधिक तथा विशेषज्ञसहितको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
साथै जाँचबुझ आयोगहरूको कार्यसम्पादन र निष्पक्षतामाथि निगरानी गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने र आयोगको प्रतिवेदनले पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि कांग्रेसको प्रश्नःआयोग स्वायत्त बनाउन र छानबिन दायरा विस्तार गर्न माग
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको संरचना र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाउँदै आयोगलाई पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन बैठकपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न तथा २०४६ देखि २०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको जनाएकाले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको कदमलाई कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ तर कांग्रेसले छानबिनको दायरा २०६२ सालभन्दा अघिको अवधिसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले कांग्रेसले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा कानुनी प्रबन्धमार्फत सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त नहुने र यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउने कांग्रेसको धारणा उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने र यसले आयोगको कार्यशैली विवादास्पद बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सार्वजनिक पदमा आउनुअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतबारे स्पष्ट जवाफ दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व भएको जनाएको छ ।
