८ महिनासम्म पनि खटाएको पालिकामा गएनन् प्रशासकीय अधिकृत, ३ दिनभित्र नगए कारबाही गर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयको तयारी

काठमाडाैँ, सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका केही कर्मचारी महिनौँ बित्दा पनि गएका छैनन् । कतिपय कर्मचारी आठ महिना बितिसक्दासमेत पालिकामा हाजिर भएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र सम्बन्धित पालिकामा उपस्थित नभए कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको अवस्थामा कामकाज प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको थियो । गत भदौदेखि माघ महिनासम्ममा नौवटा गाउँपालिका र सातवटा नगरपालिकासहित १६ पालिकामा खटाइएका कर्मचारी अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार रामेछापको लिखु तामाकोशी, बैतडीको सुर्नया, बझाङको मष्टा, जाजरकोटको जुनीचाँदे, सल्यानको सिद्धकुमाख, कपिलवस्तुको यशोधरा, सुनसरीको कोशी, भोजपुरको आमचोक र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा सरुवा गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अझै पुगेका छैनन् । त्यस्तै, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, डडेलधुराको अमरगढी, बैतडीको पुर्चौडी, अछामको साँफेबगर, बर्दियाको ठाकुरबाबा, रौतहटको गढीमाई र बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएका छन् ।

सरुवा गरेको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्यथा कारबाही गर्न मिल्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम ३९ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा रमानापत्रमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन जानुपर्नेछ । कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरुवा गरिनेछैन । यसरी निर्धारित समयभित्र हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।’

त्यस्तै, नियम ४० ले बहाली म्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियममा भनिएको छ, ‘एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानुपर्ने भई कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीले बरबुझारथको निमित्त २१ दिनमा नबढाई तथा तयारीको निमित्त बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको म्याद पाउनेछ र तयारी म्यादमा निजले कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछैन । बरबुझारथका निमित्त २१ दिनभन्दा बढी लाग्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण खोली सम्बन्धित सचिवबाट बढीमा एक महिनासम्म बरबुझारथका लागि म्याद थप हुन सक्नेछ ।’

सरुवा भएको कार्यालयमा अधिकतम ढिला गर्दा पनि एक महिनाभित्र हाजिर हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेर कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा हाजिर भएका छैनन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई यसअघि मन्त्रालयले कारबाहीसमेत गरेन ।

तीन दिनभित्र पालिकामा हाजिर हुन मन्त्रालयको अल्टिमेटम
नयाँ सरकार बनेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अहिले कारबाहीको प्रक्रिया थालेकी छिन् । लामो समयसम्म हाजिर नभएका ती कर्मचारीलाई यथाशीघ्र खटाइएका पालिकामा हाजिर हुन मन्त्रालयले अल्टिमेटम नै दिएको छ । अल्टिमेटमको अवधिमा खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।

मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई बिहीबार पत्राचार गरेर तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन भनेको छ । ‘…रमाना भई समय व्यतीत भइसक्दासमेत खटाइएको स्थानीय तहहरूमा रमाना भई हाजिर हुन नगएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको निकायमा रमाना भई जानू । अन्यथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुनेछ,’ मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले अब उप्रान्त पनि खटाएको निकायमा नजाने कर्मचारीमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । अवधि पुगी खटाएको ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीउपर कडा कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको केही समयमै मन्त्री रावलले डेढ सयभन्दा बढी संख्यामा रिक्त रहेका स्थानीय तहमा दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय खटाइसकेकी छिन् । लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय रिक्त रहेर सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसमेत प्रभावित भएका स्थानीय तहहरूले अहिले त्यस समस्याबाट राहत पाएका छन् ।

आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।