विगतमा राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा दिलाइएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि शक्तिशाली रास्वपा सरकारले ठुलो सफाइ अभियान चलाउन लागेको छ । सरकारले विभिन्न अध्यादेशमार्फत एकै झट्कामा १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न लागेको हो ।यसका लागि बुधबार सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो । त्यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउनका लागि हो ।
सार्वजनिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, दलीय हस्तक्षेप घटाउने र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित यी अध्यादेश सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)की प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् बुधबारै भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमालगायत क्षेत्रमा सुधारका उद्देश्यले एकैपटक २० ऐनमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसको उद्देश्य सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश ठेक्का प्रक्रिया सरल र समयसापेक्ष बनाउनका लागि बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
गत १४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका दुई अध्यादेश मंगलबारै सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि हो ।
सहकारीको कडा नियमन र बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता थियो । यसैका लागि सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई कडा नियमन, सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र, समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’जस्ता व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले यसलाई साना बचतकर्ताको विश्वास फिर्ता गराउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थले सरकारबाट प्राप्त अध्यादेश अध्ययन भइरहेको बताए । ‘सरकारबाट विभिन्न ६ वटा अध्यादेश आइपुगेका छन्,’ उनले भने, ‘प्राप्त अध्यादेशहरूको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’अध्यादेश हेर्दा सरकारको प्राथमिकता दुई क्षेत्रमा स्पष्ट देखिएको छ । नियुक्ति प्रणालीलाई पहिलेजस्तो दलीय प्रभावबाट मुक्त हुने गरी ‘क्लिन’ गर्ने र सहकारी संकट समाधान गर्ने । त्यसैअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनदेखि सहकारी ऐनसम्म संशोधनका प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
अध्यादेश प्रकरणमा सरकारविरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दी
कांग्रेससहित एमाले, नेकपा र राप्रपाले संसद् छलेर गलत नियतसहित ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्
आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर सरकारले अध्यादेशको विकल्प रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू सामूहिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको आह्वानमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाका विपक्षी चार दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै पछि नहटे अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष समेत अनुरोध गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन् । सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै अध्यादेश प्रकरणले सरकार र विपक्ष आमने–सामने भएका छन् ।
कांग्रेससहित एमाले, नेकपा र राप्रपाले संसद् छलेर गलत नियतसहित ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र सरकार पछि नहटे अस्वीकृत गरेर निर्णायक कदम चाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले पठाएका संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले परामर्श थालेकै वेला विपक्षीहरूले शीतलनिवासको ढोका ढकढक्याएका हुन् । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
