काठमाडौं, राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउन ल्याएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको हो।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले आवश्यक छलफलपछि पुनः अध्यादेश अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र निर्णय सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ अध्यादेशमा भने अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र तीन जनाको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति अवरुद्ध भइरहेकाले कानुनी जटिलता समाधान गर्न अध्यादेश आवश्यक परेको बताएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अख्तियार, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगजस्ता संवेदनशील निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ।
यद्यपि, विपक्षी दल र केही संविधानविद्हरूले भने अध्यादेशमार्फत संवैधानिक संरचनाको शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सरकार भने नियुक्ति प्रक्रिया गतिशील बनाउन लचकता आवश्यक रहेको दाबी गरिरहेको छ।
