नेपाली कांग्रेसले खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्य भएकोमा पार्टीलाई स्तब्ध बनाएको बताएको छ।
सोमबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेका निर्णयमा उल्लेख छ, ‘खोला किनाराका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले नेपाली कांग्रेसलाई स्तब्ध बनाएको छ। जन–अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर र संवेदनहीन हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन।’
सरकारले बागमती, विष्णुमति, धोबिखोला किनारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाएको थियो।
यस्तो छ कांग्रेसको भनाइ–
वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। कानुनी र प्रक्रियागत ढङ्गबाट सुकुम्बासीको आवरणमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र राज्यलाई ठग्ने ’नक्कली’ सुकुम्वासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट छ। संविधान र कानुनका यी व्यवस्थाहरू लागू गर्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने कुरा पहिल्यै स्पष्ट पारिसकेको छ।
तर, संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै यस संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक र अमानवीय ढङ्गले समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ। खोला किनाराका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले नेपाली कांग्रेसलाई स्तब्ध बनाएको छ। जन–अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर र संवेदनहीन हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
हाम्रो संविधानमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ उच्च महत्त्वका साथ सुनिश्चित छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यको नागरिकमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार बाञ्छनीय हुँदैन। कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।
तसर्थ, नेपाली कांग्रेस सरकारको यस किसिमको अमानवीय र क्रुर हर्कतको घोर भत्र्सना र कडा विरोध गर्दछ। यस्तो क्रुर व्यवहार तत्काल बन्द गर्न र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा ’रुल बाई ल’ (शक्ति र दमनको शासन) होइन, ’रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
सुकुम्बासी वस्तीहरूबाट बलपूर्वक विस्थापित गरी हाल ’होल्डिङ सेन्टर’ तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकहरूको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको सूचनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ती स्थानहरूमा रहेका बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि यो बैठक निम्न निर्णयहरू गर्दछः
१. विशेष अनुगमन टोलीको गठन र परिचालनः विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको स्थलगत वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसले तत्काल एक ’विशेष अनुगमन टोली’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो टोलीले ती स्थानमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षाको अवस्थाबारे विस्तृत अनुगमन गरी त्यसको वास्तविक जानकारी तत्काल पार्टीलाई गराउनेछ।
२. सरकारको ध्यानाकर्षण र दबाबः राज्यले नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाएर होल्डिङ सेन्टरमा ’कैदी’ सरह राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य हो। तसर्थ, ती केन्द्रहरूमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई ससम्मान सुरक्षित र दीर्घकालीन आवासमा स्थानान्तरण गर्न यो बैठक सरकारको जोडदार ध्यानाकर्षण गराउँदछ। राज्यको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु हो, आतङ्कित पार्नु होइन।
३. पार्टी पंक्तिलाई सहयोग र राहतको निर्देशनः अप्ठ्यारो र संकटमा रहेका नागरिकहरूलाई मानवीय सहयोग पुरÞ्याउनु हाम्रो पार्टीको प्रमुख आदर्श र धर्म हो। तसर्थ, होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी शिविरहरूमा रहेका सुकुम्वासी, भूमिहीन र असहाय परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरी तत्काल सहयोग पुरÞ्याउन नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका समितिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू र सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई यो बैठक विशेष निर्देशन दिन्छ।
४. कानुनी र नीतिगत पैरवीः विस्थापित सुकुम्वासीहरूको आत्मसम्मान र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले संसद र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नेछ। कानुन कार्यान्वयनको आवरणमा गरिने कुनै पनि अमानवीय र क्रुर व्यवहार विरुद्ध पार्टीले सशक्त पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
