आज भावी प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो लगाइँदैःकाे बन्दै छ त ? यस्ताे छ दावेदारहरूकाे विवरण

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि कानुनी बाटो खुलेसँगै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् बैठक आज बिहीबार बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको कार्यसूची रहेको छ । मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाले पूर्णता पाएको थियो ।

कानुनी रिक्तता पूर्ति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । छ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको हकमा भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा सार्वजनिक रूपमै विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका बेला परिषद् बोलाइएको हो । यसअघिका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण चैत १७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । राउतको अवकाशपछि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च न्यायालयको कमान्ड समाल्दै आएकी छन् ।

धानन्यायाधीशका ६ दाबेदार 
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि ६ जना दाबेदार छन् । न्यायपरिषद्ले २६ फागुनमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले १८ चैतमा अवकाश लिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन । न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जना नै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् र जसलाई बनाए पनि संविधानले रोक्दैन । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहिआएको छ । अहिलेको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ मध्ये जोकोहीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँछ कि वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको छ भने उमेरहद ६५ वर्ष रहेको छ ।

न्यायपरिषद्का अनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको ३० कात्तिक ०८५, रेग्मी २१ भदौ ०८८, फुयाँल १९ असोज ०९२, शर्मा ५ असार ०९२, सुवेदी ७ असार ०९३ र श्रेष्ठको १३ भदौ ०८३ सम्म सेवाअवधि छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल प्रधानन्यायाधीश भए झन्डै साढे तीन वर्ष सर्वोच्च हाँक्नेछिन् । ६ नम्बरमा रहेका श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए उमेरहदका कारण जम्मा पाँच महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको अंकगणित
परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ । संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको १५ सदस्यीय संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत छ । सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित रास्वपाका आठ सदस्य छन् । कांग्रेस तीन, एमाले र नेकपाका दुई–दुई सदस्य छन् ।