विदेशमा गरेको उपचार खर्च असुल हुनुपर्ने मागसहित पूर्वभिआईपीहरू विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं,  राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूले विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।प्रचलित कानुन विपरीत विदेशमा गएर उपचार गर्ने राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूको उपचारखर्च राज्यकोषबाट भरिएको र त्यो गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, जनस्वास्थ्य ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी त्यसरी राज्यकोषबाट गरिएको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने माग सहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।सरोज कुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल अनि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

तर त्यस्तै प्रकृतिको उपचार खर्च भुक्तान भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन । बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति९भीआईपी०हरूले विदेशमा उपचार गराउदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।

राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरुले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उनीहरुको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी९दोस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७३ को दफा १२९१० खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।

ती पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्थे ।

सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिमा भएको व्यवस्था मात्रै खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला रिट निवेदनमा अधिवक्ता रादिका चम्लागाईले संविधानका दुईवटा धारा र एउटा ऐनको व्यवस्थासँग कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बाझिएको भन्दै विशिष्ट व्यक्तिहरुले विदेशमा उपचार गराउन पाउने कार्यविधि खारेजीको माग राखेका थिए ।

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा समेत ‘कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।