प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिसमा सत्ता पक्ष र विपक्षीको धार देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशका लागि मनोज शर्माको नाम आएपछि दुईधार देखिएको हो । खासगरी, प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष वालेन्द्र शाह बालेनले वरिष्ठता मिचेर रोस्टरको चौथो नम्बरमा भएका शर्मालाई रोजेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्म आङदेम्बेले असहमति जनाएका हुन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू अदालतको वरिष्ठताको परम्परा तोड्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावमा सभामुख डीपी अर्यालसहितको टोलीले साथ दिएको थियो । हुन त, रास्वपाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीशमा रोलक्रम मिच्न नहुने पक्षमा मत थियो । सभापति रवि लामिछाने पनि त्यही लाइनमा रहेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ ।स्रोतका अनुसार लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई पनि त्यही सुझाव दिएका थिए । तर, शाहले शर्माको नाम अघि सार्दा सभामुख अर्याल, उसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरलागयतको टोली भने मौन थियो ।
दाहाल र आङदेम्बेले असहमति जनाए पनि निर्णय प्रक्रिया भने रोकिएन । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भने रोलक्रम मिचिएको थिएन । तर, जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सरकारले त्यही आधारमा वरिष्ठतालाई मिचेको हो ।
