झन्डै दुईतिहाइको रास्वपा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले अध्यादेश, सुकुमवासी बस्तीमा डोजर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आचरण र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायत विषयमा प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारका गतिविधि अधिनायकवादी देखिएको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारू, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए । उनले सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा उत्पीडित वर्गलाई निसाना बनाइएको र गरिबहरूमाथि दमन गरिएको टिप्पणी गरे ।
‘म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, गरिबहरू समृद्धिको बाधक होइनन् । सुकुमम्वासीहरू विकासका अवरोधक होइनन् । विनाकुनै योजना, पूर्वतयारी जबर्जस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाइँ लडेर संविधानमा अधिकार लेख्न सफल भएका हुन् । जबर्जस्ती उठीवास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिमाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुमवासी समस्याको हल सम्भव छ । जनतालाई उठीवास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुन्न,’ उनले भने ।
प्रचण्डले संविधान संशोधनलाई हलुका रूपमा नलिन आग्रह गरे । ‘संशोधनले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबुत होस् । यसले ठुलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ,’ उनले भने । प्रचण्डले विद्यार्थी, निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो आवाज उठाउन वञ्चित गर्न नहुने बताए । ट्रेड युनियनलाई विशुद्ध पेसागत संगठनका रूपमा विकास गर्ने विधि र पद्धतिबारे बहस गर्न आह्वान गर्दै उनले तर आफ्नो हितको पैरवी गर्न नपाउने दिशामा अघि नबढ्न अपिल गरे ।
प्रचण्डले दुईतिहाइ जितलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्हाल्न रास्वपालाई सुझाव दिए । ‘हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । यो संसद्मा रास्वपासँग करिब–करिब दुईतिहाइको विशाल बहुमत छ । यसलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ, यसलाई अहंकारको मलखाद बन्न दिनुहुँदैन । नेकपाका रूपमा हामी यही संसद्मा करिब तपाईंहरूकै साइजमा थियौँ, केही वर्षअघि । जनताको त्यो विश्वास हाम्रो आफ्नै कमजोरीको सिकार भयो । संख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन निसर्त हुन्छ । त्यो हामीबाट सिक्नोस्, इतिहासबाट सिक्नोस्,’ उनले भने । प्रचण्डले माओवादी क्रान्तिकै जगमा मधेशले काठमाडौंमा आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानको दाबी गरेको र बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदै आज देशको प्रधानमन्त्री बनेको र यो क्रान्तिकै संकल्पको जित भएको बताए । प्रचण्डले संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउनु स्वेच्छाचारिता भएको टिप्पणी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आह्वान भइसकेको अधिवेशन एकाएक स्थगन गरेर सरकारले करिब डेढ सय कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुनहरू अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेर संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा चोट पु¥याएको बताए । अध्यादेशमार्फत अस्वाभाविक र असंसदीय शासनशैलीको प्रवृत्तिले सिर्जना गर्ने दूरगामी असर भयावह हुन सक्ने चेतावनी उनले दिए । संसद्मा नसुनिने संवादहीन शैली देखिनु, सरकारलाई फेसबुकमा खोज्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो । संविधानले समानता र स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै आङ्देम्बेले ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयको पनि आलोचना गरे ।
‘संगठित हुने, संघसंस्था चलाउने, मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी र अरू पेसागत क्षेत्रका अधिकारमाथि हठात् डोजर चलाइरहेको छ,’ उनले भने । विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले विपत्को पूर्वसन्ध्यामा गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएकोमा प्रश्न उठाए ।
विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा बिचमै उठेर हिँडेकामा प्रश्न उठाए । ‘आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम संसद्मा पेस भइरहँदा संसारको कुन देशको प्रधानमन्त्री बिचैमा उठेर हिँडे भनेर गिनिज बुकमा अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने भएको छ । यस्तो रेकर्ड राख्न लागेकोमा म उहाँलाई बधाई दिउँ कि दुःख व्यक्त गरौँ, सभामुख महोदय ?’ उनले सोधे ।
आङ्देम्बेले अमर्यादित व्यवहार प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभयो भनेर आफूले नभन्ने, तर के समस्या हो भनेर सोधे । ‘यस्तो पनि हुन सक्छ कि अचानक उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेकाले उहाँ हिँड्नुभएको होला । त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्दछु, उहाँको स्वास्थ्यमा अचानक कुनै प्रतिकूल अवस्था बनेको हो भने, भएको के हो अविलम्ब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर संसद्लाई जानकारी गराइयोस्,’ उनले भने । आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीले अहंकार र मर्यादाहीन व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने पनि जोड दिए । आङ्देम्बेले बजेटमाथि छलफलका लागि समय नपाएको बताए । दुई हप्तापहिलै अधिवेशन सुरु गरेर छलफलका लागि अनुरोध गरे पनि सरकारले नसुनेको उनको गुनासो थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले निर्वाचनबाट दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको रास्वपाले प्रशासनतन्त्र र न्यायतन्त्रमा एकल प्रभुत्व कायम गर्न अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा सफलता प्राप्त गरेको टिप्पणी गरे । तत्कालीन सत्ताधारी दलहरूले गरेको असफलताको योगफल, एआई र अल्गोरिदमले रास्वपाको उदय भएको भन्दै थापाले भने, ‘रास्वपा राजनीतिक दृष्टिले वैज्ञानिक होइन । अति महŒवाकांक्षी र अराजकताको गठजोड हो । भ्रम र विरोधको दर्शन हो ।’ थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले गम्भीर सवालको जवाफ दिन नसकेको बताए । उनले सोधे, ‘नीति कार्यक्रम राष्ट्रिय झन्डा ओडेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति किन मौन ? देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा सेना रहस्यमयी ढंगबाट किन मूकदर्शक ? लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर सेनाले सुकुमवासी बस्तीमा किन परेड खेल्दै छ ? सशस्त्र टिओबीहरूको ताण्डवप्रति किन चुपचाप ? विद्यार्थी, शिक्षक, पेसागत कर्मचारीको संगठित हुन पाउने मौलिक अधिकार बलात खोजिँदा घन्टी किन बज्दैन ? ऋण लिएर राष्ट्र बन्दैन भन्नेले पहिलो बैठकबाटै अर्बौँ ऋण स्वीकृत किन ?’
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई हेपिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन, संसद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु अयोग्य र अक्षमताको प्रश्न हो, के प्रम त्यो बन्नुभएको हो ?’ उनले सोधे । राईले सीमा, सुकुमवासी समस्यालाई लिएर पनि प्रश्न गरे । ‘जनता सरकारसँग डराएर बाच्नुपर्ने हो ? जिउधन र सीमा रक्षा गर्न नसक्ने कसरी सरकार भन्ने ? भारतले सडक नेपाललाई सोधेर बनाएको हो वा के हो, सरकार किन मूकदर्शक ? बोल्न नसक्ने विद्यालय, भगवान्को घर भत्काउनु के हो, के यो निर्जीव सरकार हो ? व्यवसायी आतंकित, अर्थतन्त्र समाप्त पार्न खोजेको हो ? डोजर आए छाती थाप्ने भन्ने वाचा गरेकालाई मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य निमुखा र कमजोरको सहारा बन्नुपर्नेमा सुकुमवासी विस्थापनका नाममा जनतालाई दुःख दिइएको बताए । ‘अव्यवस्थित बस्ती, सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउनुपर्छ । तर, सरकार हो कि आतंककारी ? भत्काउनुस् तर मानवीय संवेदनामाथि डोजर नचलाउनुस् । नागरिकले बाँच्ने आस गुमाउँछ भने राज्यको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो । जनताप्रति जवाफदेही बनोस्,’ उनले भने ।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशमा आफ्ना विषय छुटेकोमा आपत्ति जनाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान विषय नपरेकोमा आक्रोश पोखे ।
