सातामा कम्तीमा दुईपटक डायलाइसिस नभए मिर्गौला फेल भएका बिरामीको ज्यानै तलमाथि हुन सक्छ । तर, सरकारले कबुल गरेको रकम भुक्तानी नदिएपछि डायलाइसिस सेन्टर र निजी अस्पतालले मिर्गौला बिरामीलाई डायलाइसिस सेवा दिन इन्कार गर्न थालेका छन् । बिरामीहरू जीवनरक्षाका लागि सडकबाट गुहार माग्न बाध्य छन् ।देशभरका १५४ डायलाइसिस सेन्टर तथा अस्पतालले सरकारबाट भुक्तानी पाउने कबुलमा सात हजार बिरामीलाई डायलाइसिस सेवा दिँदै आएकामा अहिले २० भन्दा बढी सेन्टरहरूले सेवा नै रोकेका छन् ।
सबै सेन्टर तथा अस्पताललाई सरकारले ०८२ असोजयताको एक अर्ब दुई करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था छ । सरकारबाट भुक्तानी लिएर सेवा दिने सेन्टर तथा अस्पतालहरूले एकपटक डायलाइसिस गराएबापत दुई हजार पाँच सय लिन्छन् । तर, यहाँ सेवा नपाए अन्य निजीमा अस्पतालमा पुगेर डायलाइसिस गर्दा बिरामीले एकपटकको चार हजार पाँच सय तिर्नुपर्छ । चार महिना पहिले पनि ५० भन्दा धेरै डायलाइसिस सेन्टरले सेवा रोक्दा डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको बिचल्ली भएको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पवनकुमार शाहले डायलाइसिस सेन्टरहरूलाई गत कात्तिकदेखिको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । अब एक साताभित्र कात्तिकको भुक्तानी हुने उनको दाबी छ । ‘निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विपन्न कार्यक्रमभित्र पर्छ, बाँकी रहेको भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय रुजु गर्न बाँकी छ, आगामी साता कात्तिक महिनाको भुक्तानी दिन्छौँ । डायलाइसिस सेवा नरोक्न अनुरोध गर्छौँ ।’
सरकारले भुक्तानी नदिएको निहुँमा डायलाइसिस सेन्टर तथा निजी अस्पतालहरूले सेवा दिन इन्कार गरेको र धम्क्याउने गरेको बिरामीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले स्थानीय तहबाट औषधि उपचारबापतको मासिक भत्ता नपाएको, स्वास्थ्य बिमाको रकममध्ये १० हजार सरकारलाई नै तिर्नुपरेको, प्रत्यारोपणका लागि आर्थिक अभाव खेप्नुपरेको बताएका छन् । मिर्गौलापीडित सरोकार समाज नेपालको नेतृत्वमा मंगलबार माइतीघरमा भेला भएर बिरामीहरूले उपचारका लागि गुहार मागे । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि रकम भुक्तानीका लागि एक साताअघि नै माग गरेका थिए ।
समाजका अध्यक्ष बलराम सुवेदी डायलाइसिस सेन्टरहरूले सरकारबाट पैसा नपाएको रिस बिरामीमाथि पोख्ने गरेको बताए । ‘डायलाइसिस सेन्टरहरूले सरकारसँग एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेछ । उक्त पैसा नभएको रिस बिरामीसँग पोख्छन् । सरकारले भुक्तानी दिएको छैन, निजीमा जानुस् भनेर हप्काउँछन्,’ उनले भने, ‘कडा रोगका बिरामीमाथि राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ, उनीहरूको जीवन रक्षा राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ सरकारले ध्यान देओस् ।’
यी हुन् मिर्गौलापीडितका माग
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको नयाँ भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
कडा रोग लागेका सबै बिरामीहरूलाई एकै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
स्वास्थ्य बिमाको को–पेमेन्ट व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
स्वास्थ्य बिमामा रहेको २५ हजार रुपैयाँको ओपिडी व्यवस्था हटाइनुपर्ने बिमा रकम ३ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउनुपर्ने ।
कडा रोग लागेका मिर्गौला बिरामी तथा उनीहरूको परिवारलाई यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने
अस्पतालहरूमा बिरामीका कुरुवाका लागि आवास व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने ।
हेमोडायलाइसिस शुल्क प्रतिपटक २५ सय रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ७५० पु¥याउनुपर्ने
मासिक पाँच हजार निर्वाह भत्ता ७ हजार ५०० रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सरकारले दिँदै आएको पाँच लाख बढाएर सात लाख बनाउनुपर्ने
