काठमाडौं,मुलुकका आठ वटा विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदका लागि २१८ जनाको आवेदन परेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। गत २५ वैशाखमा १० दिनको समय दिएर नयाँ उपकुलपति चयनका लागि खुला आह्वान गरिएको थियो। अध्यादेशमार्फत साबिकका उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै आवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि परेको छ, जहाँ ५० जनाले इच्छा देखाएका छन्। यसैगरी पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि समान ३८–३८ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि २० र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ।
त्यस्तै, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न ११ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।
उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।
समितिले विज्ञ उपसमिति बनाएर उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन गर्नेछ। यसपटक नयाँ कार्यविधि जारी गरी नियुक्तिको आधार तय गरिएको छ, जसमा उम्मेदवारहरूको योग्यता र रणनीतिक योजनालाई विशेष जोड दिइएको छ।
छनोटका लागि जारी नयाँ कार्यविधिअनुसार कुल १०० पूर्णाङ्कको मूल्यांकन प्रणाली तयार गरिएको छ। विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, प्रकाशित पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिनेछ।
मूल्यांकनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई अत्यधिक धेरै वा निकै कम अंक दिइएमा त्यसको स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका विषय समेटिएको ५ हजार शब्दको रणनीतिक दृष्टिपत्र (भिजन पेपर) र कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बुझाउनुपर्नेछ।
विज्ञ उपसमितिले यसको अध्ययन र प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी सबैभन्दा उच्च अंक ल्याउने १० जनाको ‘सर्ट लिस्ट’ सार्वजनिक गर्नेछ। त्यसपछि उम्मेदवारहरूबारे सर्वसाधारणको राय–सुझाव संकलन गरिनेछ र अन्तिममा प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट नाम सिफारिस गरिनेछ।
यो पटक उपकुलपति बन्नका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ। उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर ४० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि अनिवार्य गरिएको छ। यसका साथै कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्नेछ।
उम्मेदवारले आफ्ना लेख–रचनामा बौद्धिक चोरी (प्लेजरिजम) नगरेको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधिले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग कुनै पनि स्वार्थ नबाझिएको (नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। विगतमा जस्तो राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति नगरिने मन्त्रालयको दाबी छ।
यदि कुनै उम्मेदवारले न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको वा गलत तथा झुटा कागजात पेस गरेको पाइएमा समितिले जुनसुकै बेला त्यस्तो दरखास्त रद्द गर्न सक्ने कडा प्रावधान समेत कार्यविधिमा समेटिएको छ।
