काठमाडाैँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद रानामगरले अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको भन्दै बालअधिकार संरक्षण, बालबालिकाको हकहित तथा संस्थागत निरन्तरताजस्ता संवेदनशील विषयलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि वैकल्पिक संरचना तथा प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
यस विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेकी छिन् । सांसद रानाले बालबालिका निमुखा वर्ग भन्दै संरक्षण गर्ने निकाय चाहिने पनि बताइन् ।