नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिएका छन्। दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर आफूले अदालतको अवहेलना हुने कुनै काम नगरेको जवाफ पेश गरेका हुन्।दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा लेखेका छन्– ‘‘सडकमा लगाइएको नारा÷जुलुस प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको आक्रोश हो। सम्मानित अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो। त्यो नारा÷जुलुस र भाषणको व्याख्या गर्ने होइन, तसर्थ हामो जुलुस÷नारा÷भाषणले स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने कुरा हुनै सक्दैन।’‘
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकेकोमा विरोधस्वरुप आयोजना गरिएको सभामा दाहालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने भाषण गरेका थिए। साथै उनले सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश नगरेमा जनताले आँधी–हुरी ल्याउने भन्दै धम्की पनि दिएका थिए। त्यसविरुद्ध सिन्धुलीका समीर हायुले २१ माघमा सर्वोच्च अदालतमा दाहाललाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशबमोजिम दाहाल सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको जवाफ पेश गरेका हुन्।
दाहालको जवाफमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको र आफू मुद्दाको एउटा पक्षको रुपमा जितको आशा मात्र व्यक्त गरेको दाबी गरेका छन्। ‘‘हरेक नागरिकले आफ्नो मुद्दामा जितको आशा गर्नु सामान्य मानविय स्वभाव हो। यस्तो कुरा स्मरण र व्यक्त गर्नु मुद्दाका पक्षको अधिकार नै हो,’’ दाहालले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘‘फैसला अवज्ञा वा उल्लंघन गर्ने भन्ने कुरा म र मेरो दलबाट हुँदैन। फैसालामा मुद्दाका पक्षले सन्तोष–असन्तोष व्यक्त गर्नु पनि स्वभाविक हो। यो संविधान प्रदत्त वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता हो।’’दाहालले आफूले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा नभएर ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान विरुद्ध गरेको काम–कारवाहीको विरोधमा’ मात्र धारणा राखेको दाबी गरेका छन्।
आफ्नो त्यस्तो धारणाले अदालतको अबहेलना हुनै नसक्ने पनि दाहालको दाबी छ। अदालत र न्यायाधीशउपर लाञ्छन लगाउने, धम्की दिने, न्याय प्रक्रियामा बाधा दिने, फैसला नमान्ने क्रियाकलाप मात्र अवहेलनाको विषय हुने दाहालको जिकिर छ। ‘‘त्यस्ता काम मबाट कहिल्यै नहुने कुरा विश्वास दिलाउन चाहान्छु,’’ लिखित जवाफमा छ, ‘‘देशको कार्यकारिणी पदमा बसेका, राज्यको शक्ति, श्रोत र साधन संचालन गर्नेले भने अदालतमा चलेको मुद्दाको विषयमा आफ्नो धारणसम्म व्यक्त गर्ने कार्यले अदालतलाई अवहेलना गरेको हुन सक्छ। किनकि उसँग राज्य शक्ति दुरुपयोग गर्ने हैसियत हुन्छ।’’
