एकताका लागि तेर्स्यायो खनाल–नेपाल समूहले यी सर्त, ७ गतेको बैठकमा के गर्लान् ?

काठमाडौं,हिजो हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बस्यौँ । उहाँहरू आइपुग्नु भएन । पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नुभएको छैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा । अस्ति मैले सुनेँ– अदालतको फैसलापछि पेरिसडाँडाबाट रुवाबासी गर्दै बिदावारी भएर हिँड्नुभएको थियो रे ! अर्याल होटेलसम्म आइपुग्नुभएको छ । त्यहाँ एक–दुई रात बास बस्नुभएको छ भन्ने सुनियो । बैठकमा आइपुग्नुभएको छैन,” प्रधानमन्त्री तथा पुनःस्थापित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार भृकुटीमण्डपमा आयोजित महिला भेलालाई सम्बोधन गर्दै भनेका कुरा हुन्, यी ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएको भने पनि शुक्रबार कुनै खोजखबर नगरिएको खनाल–नेपाल पक्षले बताउँदै आएको छ । खनाल–नेपाल समूहका नेताले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको मोबाइलमा ‘२८ गते ११ बजे बालुवाटार आउनू’ भन्ने सन्देश आएबाहेक कुनै सूचना नपाएको र बरु आफूहरूले बैठक बोलाउन अनुरोध गरिरहेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

तर, पार्टी अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा पार्टीको १०औँ र ११औँ बैठक राख्दै एकलौटी निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्ने र विधान संशोधनसम्म गरेपछि एमाले विभाजनको बाटोमा अग्रसर भएको छ ।खनाल–नेपाल समूहका नेताले ओलीको एकलौटी निर्णय अस्वीकार गर्ने मात्र नभई आवश्यक परे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने समेत बताइसकेका छन् । खनाल–नेपाल समूहका नेता पाँचवटा सर्त पूरा भए अझै पनि विभाजनको खतरा टर्न सक्ने बताउँछन् ।

२०७५ जेठ २ मै फर्कने ः गत पुस ५ गतेयता ओली र खनाल–नेपाल दुवै पक्षले अलग–अलग पार्टीकै अभ्यास गरे । प्रचण्डसँग मिलेर खनाल र नेपालले ओलीविरुद्ध संघर्षको थालनी गरेका थिए ।तर, फागुन २३ गते नेकपा नाममाथि परेको विवादको फैसला सुनाउँदै अदालतले एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएपछि खनाल–नेपाल समूहले त्यति बेलाको पार्टीको संरचना, नीति, नेतृत्व कायम हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखेका छन् ।

“अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिनुको अर्थ माओवादीसँग एकताअगाडिका संरचना, नेतृत्व कायम रहनु हो । ओली २०७५ जेठ २ मै फर्कन राजी हो भने अझै एकता कायम रहनसक्छ । तर, ओलीका गतिविधिले ती सम्भावना खारेज गर्दै गएका छन्,” नेपालनिकट एक नेता भन्छन् ।नेपालनिकट नेता त्यति बेला कायम रहेका १८९ जनाको केन्द्रीय कमिटीमै फर्कनुपर्ने र मातहतका कमिटीहरू पनि त्यति बेलाकै हुनुपर्ने बताउँछन् । मनोनीतसमेत गरेर एमालेको केन्द्रीय कमिटी २०७ सदस्यीय भए पनि राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका र दिवंगत भएका समेत गरी १८९ कायम रहेको थियो ।

नवौँ महाधिवेशनको विधान पूर्णतः लागु गर्नुपर्ने ः खनाल–नेपाल समूहले भृकुटीमण्डप महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानको मर्म, भावनाअनुकूल नै पार्टी चल्नुपर्ने एकताको सर्त राखेको छ । एमालेको मौजुद विधानमा सामान्यतया केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिना, पोलिट्ब्युरोको बैठक ३ महिना, अञ्चल समन्वय कमिटी र विशेष समन्वय कमिटीको बैठक ३ महिना, जिल्ला कमिटी र निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीको बैठक २ महिना, इलाका, नगर, शाखा र प्रारम्भिकलगायतका अन्य सबै कमिटीहरूको बैठक १ महिनामा नबढाई आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, जिल्ला र त्यसभन्दा तलका प्रतिनिधि परिषद्को बैठक १ वर्षमा नबढाई आयोजना गरिने, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठक १५ दिनमा, केन्द्रीय विभागको बैठक ३ महिनामा आयोजना गरिने प्रावधान राखिएको छ । तर, ओलीले कहिल्यै विधानअनुसार बैठक नराखेको खनाल–नेपाल पक्षको आरोप छ ।

“पार्टीमा सामूहिक छलफल हुनुपयो । सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको भावना हुनुप¥यो । पार्टी कमिटीका निर्णयहरू लागु भएका÷नभएका, कार्यान्वयन भए÷नभएको सुपरिवेक्षण पनि हुनुप¥यो,” नेपालनिकट नेता सर्त राख्दै भन्छन्, “पार्टी विधि–पद्धतिमा चलाउन तयार हुने हो भने एकता असम्भव छैन ।”वामपन्थीकै सरकारको निरन्तरता ः खनाल–नेपाल समूहले पार्टी एकता कायम राख्न वामपन्थीकै सरकारको निरन्तरताको सर्त राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि अहिले आफ्नो सरकार टिकाउने कथं नटिके गैरवामपन्थीलाई सरकारको प्रस्ताव गरेकाले यो अवस्थामा एकता टिकाउन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाली कांग्रेसलाई समानान्तर रूपमा सरकारको प्रस्ताव गरिरहेकाले यसरी अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ

“हाम्रो चाहना ओलीको नेतृत्व विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने होइन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको पनि छैन । उसैसँग कुरा गरेर वामपन्थी सरकार टिकाउनुपर्छ । कथं नटिके फेरि पनि वामपन्थीकै सरकार बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, ओली आफू विस्थापित भएपछि वामपन्थी सरकार बन्ने अवस्था बन्नै दिनु हुन्न भन्ने बाटोमा छन्,” नेपालनिकट नेताका बुझाइ छ ।वाम ध्रुवीकरण ः खनाल–नेपाल समूहले पार्टी एकताका रूपमा तेर्स्याएको अर्को सर्त हो– वाम ध्रुवीकरण–एकीकरण । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गतेको कदम उठाएपछि राजनीतिमा नयाँखाले ध्रुवीकरण सुरु भएको थियो । ओलीको कदम बेठिक भन्ने वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा हुने अवस्था बनेको थियो । फागुन २३ को फैसलाले नेकपा नै विभक्त गरेर पूर्ववत् घटकको अवस्थामा फर्काइदिएपछि र लगत्तै ओली एकलौटी अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनः विभाजनको बाटोमा अग्रसर भएको छ ।

खनाल–नेपाल पक्षले अहिलेको विभाजन रोक्दै माओवादी केन्द्रलगायत अरू वामपन्थी शक्तिहरूसँगको एकतालाई पनि अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ओली त्यसमा राजी भएमा मात्रै एमाले नफुट्ने उनीहरूको निचोड पनि छ ।बालुवाटारबाट पार्टी सञ्चालन हुने रोगबाट मुक्त ः ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पार्टी मुख्यालयमा परिणत भएको छ । राज्यसत्ता, स्रोतको चरम दुरुपयोग बढेको छ । पार्टीका नियमित, आवधिक भेला, बैठक त्यहीँ हुँदा त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विद्रूपीकरण र भ्रष्टीकरण बढाएकाले अब पार्टी काम बालुवाटारबाट हुनु नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

तर, ओली यो मनोदशा त्याग्ने पक्षमा छैनन् । उनले चैत ७ गतेको बैठक पनि त्यहीँ राखेका छन् । “प्रशस्त समय रहोस् भनेर ७ गतेलाई बैठक बोलाएको छु । यत्रा विघ्न टेलिभिजनले खिचिराखेको छ । लाइभ दिइराखेको होला । सुनिन भन्न पाइने छैन । २०७७ साल चैत ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनुहोला । अनुपस्थित रहँदै जानुभयो भने विधानको व्यवस्थाअनुसार हुँदै जानेछ,” प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले शनिबार भृकुटीमण्डपको महिला भेलाबाटै खनाल–नेपाल समूहलाई बैठकमा आउन निम्तो दिएका थिए । त्यसैले पनि ओलीसँग सँगै जान नसक्ने मनस्थितिमा उनीहरू देखिन्छन् ।

ओलीले लगातार बैठकमा अनुपस्थित भए विधिवत् हटाउने संकेत गरिसकेका छन् । ओलीले शुक्रबार नै दुईवटा बैठक राखेका छन् । ती बैठकमा खनाल–नेपाल पक्षका कोही पनि उपस्थित थिएनन् । चैत ७ गते पनि बालुवाटारमै बैठक राखेकाले खनाल–नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थिति हुँदैनन् ।पार्टी विधानको धारा ४९ (च)मा लगातार तीनपटकसम्म कमिटी बैठकमा बिनासूचना र बिनाउचित कारण अनुपस्थित रहेमा कमिटी सदस्यता स्वतः समाप्ती हुने उल्लेख भएकाले ओलीले यही कारण देखाएर हटाउन सक्छन् । र, एमाले विधिवत् विभाजनको बाटोमा अग्रसर हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

फागुन २८ गतेको निर्णय ‘अवैधानिक’
ओलीले फागुन २८ गते लगातार दुईवटा केन्द्रीय कमिटी राखे । पहिलो बैठकले माओवादी केन्द्रबाट रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित २३ जना मनोनीत ग¥यो । दोस्रो बैठकपछि थपिएकासहित बस्यो । महाधिवेशनको तिथि तोक्नेदेखि विधान संशोधनसम्म ग¥यो ।एमालेको मौजुद विधानमा संशोधनको जटिल प्रावधान राखिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले त्यति सहजै विधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था देखिँदैन । विधानको धारा ५८ मा संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधान संशोधन गर्ने हो भने एमालेले विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विधानको धारा ५८ को उपधारा १ मा केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि संशोधनको लिखित प्रस्ताव स्थानीय कमिटी र पार्टी सदस्यसमक्ष पुयाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा आएपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गर्न सक्ने छ ।पार्टीमा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले विधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रक्रिया नपुयाई गरिएकाले ओलीको विधान संशोधन बदर हुने नेपाल पक्ष बताउँछ ।

ओलीले थपेका २३ जना सदस्यहरू पनि विधानप्रतिकूलरहेको भीम रावलको ठहर छ । विधानको धारा ६७ (४)मा केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यकताअनुरूप कुल निर्वाचित पूर्ण र वैकल्पिक सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरू मनोनीत गर्न सकिने प्रावधान छ ।२०७१ फागुन १३ र २०७३ फागुन २ गते पूर्ण २४ र वैकल्पिक १६ गरी एमालेले ४० जना मनोनीत गरिसकेको छ । विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने कोटा पनि पूरा भइसकेको रावलको जिकिर छ