काठमाडौं , तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको नेकपा माओवादी केन्द्र फैसलाप्रति चित्त नबुझेर पुनरावलोकनमा जाने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।यसका लागि माओवादीले कानुन व्यवसायीहरूसँग पटक– पटक छलफल गरी आवश्यक गृहकार्य गरिसकेको छ । मंगलबारमात्रै सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा बसेको सो पार्टीको स्थायी समिति बैठकले सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक आग्रहपूर्ण भएको ठहर गर्दै पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकअघि सिंहदरबारमै सामूहिकरुपमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दा कानुनविद्हरुले समेत पुनरावलोकनमा गए फैसला सच्चिन सक्ने सुझाव दिएका थिए । कानुन व्यवसायीहरुको सुझावपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरु आवश्यक कागजपत्रसहित प्रमाण संकलन गर्दै पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेका हुन् ।यही क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले शुक्रबार पनि केही कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रचण्ड निवास खुमलटारमा छलफल गरेका छन् ।
पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था कस्तो छ ?
फैसलाप्रति चित्त नबुझे अन्तिम आदेश वा फैसला आएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नेकपा विवादमा आज चैत १२ गते फैसला आएको १९ दिन बितिसकेको छ ।मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२० अनुसार मुद्दा पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलले दायर रिटमा चार पक्षलाई विपक्षी बनाएका थिए । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारी नेपालको राजनीतिमै उथलपुथल ल्याउने फैसला पुनरावलोकन हुने आधारहरू धेरै रहेको बताउँछन् । ‘डीआइजी रञ्जन कोइराला, लोकमान सिंह कार्की, प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहका मुद्दा पुनरावलोकन भएका छन् भने यत्रो राजनीतिक दल तोडफोड भएको र एकता भंग भएको कुरामा, नेपालको राजनीति नै उथलपुथल भएको र मागदाबीभन्दा बढ्ता लेखेको कुरा पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौ’, बिडारीको भनाइ छ ।
