काठमाडाैँ,सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिङ अपरेसन’लाई संविधान र कानुनविपरीत भन्दै यसमा रोक लगाउने फैसला गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्र्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन रोक्ने फैसला भएको हो ।
सो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०(९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्मअनुकूल देखिएन,’ अख्तियारको नियमावलीमा स्टिङ अपरेसनबाट घुस लिनेलाई पक्राउ गर्ने प्रावधान खारेजीबारे बुधबार जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन ।’
अख्तियार आफैँले घुस रकम उपलब्ध गराई सो रकम लिनेलाई पक्राउ गर्ने नियमलाई ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको’ रहेको बताएको छ ।सर्वोच्चको यस निर्णयपछि चार सयभन्दा बढी भ्रष्टाचार (घुस÷रिसवत)का मुद्दामाथि प्रभाव पर्नेछन् । विशेष अदालतमा अख्तियारद्वारा दायर भएको यस्तो मुद्दामा कसुर ठहर भएका कतिपय आरोपितले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् । धेरै यस्ता मुद्दालाई यो विषयको फैसला आएपछि मात्र निर्णय गर्ने भनी राखिएको थियो । यसपछि स्टिङ अपरेसनका आधारमा अख्तियारले दायर गरेका सबै मुद्दा खारेज हुनेछन् । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले २ पुस ०७४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
