लुम्बिनी, प्रदेशमा नता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना सांसद निस्कासित भएका छन् । पार्टी निर्णय विपरित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका चार जनालाई संसदीय दलले कारबाही गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई गराए अनुसार पदबाट मुक्त गरिएको सूचना संसदमा टाँस गरिएको हो ।अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय भन्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित लुम्बिनी प्रदेशसभालाई पत्र लेखेपछि संसदीय दलको निर्णयको जानकारी अनुसार उनीहरूलाई कारबाही गरिएको गरिएको हो । यससँगै लामो समयदेखि जसपाभित्र जारी विवाद समेत छताछुल्ल भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठक चालु नरहेको अवस्थामा दलले कारवाही गरेको प्राप्त जानकारीका अनुसार सुचना टाँस गरिएको प्रदेशसभा सचविालयले जनाएको छ । जारी गरिएको सूचनामा ‘रुपन्देही क्षेत्र नं. ३(१) बाट निर्वाचित सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके क्षेत्र नं. २(१) बाट निर्वाचित सदस्य विजयबहादुर यादव, समानुपातिक बन्दसूचीबाट निर्वाचित सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्कासन गरिएको भनी आएको जानकारी अनुसार सांसद पदबाट मुक्त गरिएको’ उल्लेख छ ।प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सुचनापत्रमा ‘चार जना सांसदहरुलाई प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गरिएको सुचना राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ को उपदफा २ तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १९१ वमोजिम हाल प्रदेश सभाको वैठक चालु नरहेकोले सचिवालयको सुचना पार्टीमा आदेश अनुसार टास गरिएको’ उल्लेख छ ।
निलम्बित चार जना सांसदहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले ६ वैशाखमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गरेका थिए । पोखरेलले चार जनामध्ये तीनजनालाई मन्त्री र एकजनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । हाल पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकास, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
प्रदेशसम्म पुग्यो जसपाको विवाद
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले ६ बैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगै जसपाका एक जनाबाहेक सबै सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सोही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही समयपछि हस्ताक्षर नगरेका रायमाझीसहित चारजना मुख्यमन्त्री पाखरेल नेतृत्वको क्याबिनेटमा मन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।त्यसको भोलिपल्ट ७ बैशाखमा जसपाको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले पार्टी नीति र निर्णयविपरीत मन्त्री बनेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रदेशसभाको संसदीय दलले चारैजना सांसदलाई छुट्टाछुट्टै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
जसपाले स्पष्टीकरणमा ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मन्त्रिपरिषद्प्रति विश्वास छैन भन्ने जसपाको लुम्बिनी प्रदेश समितिको २६ चैतको बैठकको निर्णय र ६ वैशाखको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको निर्णय किन उल्लंघन गरेको,’ भनेर सोधेको थियो । त्यसको जवाफ नआएपछि जसपाले प्रदेशसभाको संसद सचिवलाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस बिहीबार नै कारबाही गरेको जानकारी पठाएको थियो भने सोहीअनुसार संसद सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरेको बताएको छ ।यससँगै जसपाभित्र लामो समयदेखि जारी विवाद थप चर्किएको छ । बिहीबार मात्रै प्रदेश सभाबाट चार जना सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले त्यसमा असहमति प्रकट गरेको छ । जसपाको पूर्व राजपा पक्षबाट अध्यक्ष बनेका ठाकुरले प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्दै केन्द्रबाट कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको भन्दै पत्र लेखेका छन् ।
‘लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व राजपा नेपाल र समाजवादी फोरमका प्रदेश समितिको समायोजन हुन नसकि जसपा नेपालको प्रदेश समिति गठन हुन बाँकी नै रहेको तर प्रदेश सभामा दुवै संसदीय दलको समायोजन भई जसपा नेपालको ६ सदस्यिीय संसदीय दल गठन भई कार्यरत रहेकोले यसैलाई स्वायत्तता दिई प्रदेश सभा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न गराउन दिनर्देशन पठाइसको र त्यसैलाई मान्यता दिइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ ठाकुरले जसपाको संसदीय दललाई समेत बोधार्थ गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय स्तरबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कुनै कारबाही न भएको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ ।’तर प्रदेश सभाले भने प्रदेशसभाको संसदीय दलबाट कारबाही भएको पत्र प्राप्त भएपछि पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गरेको जनाएको छ । साथै ठाकुरले केन्द्रबाट कुनै कारबाही नगरिएको पत्र पठाए पनि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीमध्ये २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका पत्र प्रदेशसभामा बुझाइएको थियो । उनीहरुलाई जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको वहुमतबाट कारवाही गरिएको प्रमाण प्रदेश सभालाई बुझाइएको छ ।
यसले जसपाभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने कि कांग्रेस र माआवादी केन्द्रसँग मिलेर गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा जसपा एकमत हुन सकिरहेको छैन । यसै विषयमा निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध ल्याउन लागिएको अविश्वास प्रस्ताव समेत रोकिएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने योजनामा दलहरू
गठबन्धमा रहेको जसपाभित्र विवाद रहे पनि अरू दुईवटा दलहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन लागि परेका छन् । हाल बन्द रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको अर्को अधिवेशन १९ बैशाखबाट सुचारु हुनेछ । सोही दिनबाट अविश्वास प्रस्तावमाथि समेत छलफल हुने गरी १८ बैशाखमा कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्ने तयारी प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको छ । तर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चार जना सांसद हालका मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सरकारमा गएका छन् भने त्यही कारण उनीहरूको सांसद पद समेत गुमिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदको अंक गणित फेरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ जना सांसद थिए । जसमध्ये माओवादी केन्द्रका २० मध्ये दुई जना र जसपाका छ जनामध्ये चार जना सांसद पदमुक्त भएसँगै अब ८१ जना सांसद बाँकी रहन्छन् । अविश्वासको प्रस्ताव सफल वा असफल गराउनका लागि कुल ४१ जना सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । लुम्बिनीमा एमाले एक्लैसँग ४१ ज्ना सांसद छन् भने अब कांग्रेससँग १९ जना, माओवादी केन्द्रसँग १८ जना र जसपासँग दुई जनामात्रै सांसद छन् । यसबाहेक राष्ट्रि जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।यस अनुसार अब कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँग अब ३९ जना मात्रै सांसद रहन्छन् । राजमोका एकजनालाई पनि विपक्षी गठबन्धनमा सामेल गराउँदा समेत सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सफल हुनेछैन । तर कर्णाली प्रदेशमा जस्तै यहाँ पनि एमालेकै असन्तुष्ट पक्षले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको खण्डमा भने पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ । हाल एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुई जना सांसद माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले अविश्वासको प्रस्ताव सफल बनाउने गरी गठबन्धनमा रहेका दलहरू रणनीति बनाइरहेका हुँदा आफूहरू सफल हुने दाबी गरे । ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई पास गर्ने गरी अन्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।प्रक्रियामा गइसकेको अविश्वास प्रस्तावलाई सफल बनाउने गरी रणनीतिमा जुटेका छौं,’ खानले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध ६ बैशाखमा गठबन्धले कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ जसपाका ५ जना गरी ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा भने माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेको छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
